तंबाखूच्या जाहिरातींवर बंदी घालावी, खासदार श्रीरंग बारणे यांची संसदेत मागणी

483

मृत्यूच्या 6 ते 8 कारणांपैकी तंबाखूचे सेवन हे मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे विक्रीच्या ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिराती व प्रदर्शनात मोठ्या प्रमाणात बंदी घालावी. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराचे कायदेशीर वय 18 वर्षांवरून 21 वर्ष करण्यात यावे, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी लोकसभेत केली आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणी धुम्रपान करण्यास बंदी घालावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

तंबाखूच्या सेवनामुळे कर्करोग, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि जवळजवळ 40 टक्के गैर-संसर्गजन्य रोग होतात. हिंदुस्थानात दरवर्षी 1.3 दशलक्ष लोकांचा तंबाखूमुळे मृत्यू होतो. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या पॅकेट्सवर 85 टक्के ग्राफिक सार्वजनिक आरोग्य आणि विशेषत: तंबाखूच्या नियंत्रणाखाली आरोग्याचा इशारा देऊन सुधारण्यासाठीच्या अनन्य प्रयत्नांचे कौतुक केले जाते. तर, आता अध्यादेशाद्वारे सरकारने ई-सिगारेटवरही बंदी घातली आहे. केंद्रीय तंबाखू नियंत्रण कायदा म्हणजेच सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थ (व्यापार व वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण प्रतिबंधित कायदा 2003 (सीओटीपीए), अधिनियम सर्वसाधारणपणे आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर किंवा वापर निरुत्साहित करण्यासाठी आरोग्य सुधारण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात आले. तरी हा कायदा काही अंतरांमुळे उद्दीष्ट साधण्यात अपयशी ठरला आहे.

या काद्यानुसार रेस्टॉरंट्स, हॉटेल आणि विमानतळ या सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करण्यास परवानगी दिली आहे. त्यावर बंदी घालणे आवश्यक आहे. विक्रीच्या ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या जाहिराती व प्रदर्शनात मोठ्या प्रमाणात बंदी घालावी. सीओटीपीएमध्ये फ्रेंच सिगारेट किंवा तंबाखूजन्य पदार्थांच्या चवची कोणतीही विक्री अशी कोणतीही तरतूद नाही. जे तंबाखूच्या वापराकडे तरुणांचे लक्ष वेधण्याचे मुख्य कारण आहे. तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापराचे कायदेशीर वय सध्याच्या 18 वर्षांवरून 21 पर्यंत वाढवावे. जनतेच्या हितासाठी सीओटीपीएची 2003 या कायद्यात दुरूस्तीसाठी विधेयक मांडण्याच्या प्रस्तावावर विचार करावा, अशी मागणी बारणे यांनी केली आहे
आपली प्रतिक्रिया द्या