लिव्ह-इन रिलेशनशीपची नोंदणी बंधनकारक करण्याबाबत केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास सर्वेच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला आणि यासंदर्भातील याचिका फेटाळून लावली. ही कसली मागणी आहे? मुळात ही मागणीच अव्यवहार्य आहे. लोक अशाप्रकारच्या रिलेशनशीपची नोंदणी करतील असे तुम्हाला कसे काय वाटते, असा प्रश्न करीत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनाच खडे बोल सुनावले.
लिव्ह-इन रिलेशनशीपमध्ये बलात्कार आणि खून यासारख्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली आहे. श्रद्धा वालकर आणि निक्की यादव हत्याकांड यांसारख्या भयंकर घटना घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर लिव्ह-इन रिलेशनशीपबाबत नियमावली तयार करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्या, अशी मागणी करीत अॅड. ममता राणी यांनी सर्वेच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि केंद्र सरकारला नियमावलीबाबत निर्देश देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
