खोट्याच्या घरावर हातोडा, ‘अधीश’मधील बेकायदा बांधकाम 3 महिन्यांत पाडा, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

राज्यात सत्तापालट होऊन ‘ईडी’ सरकार येताच अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम अधिकृत करण्यासाठी धडपडणाऱया केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आज चांगलाच दणका दिला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार पुढील तीन महिन्यांत अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्यात यावे, असे आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने राणे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्याच आठवड्यात मुंबईतील जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्टपणे बजावत ते पाडण्याचे आदेश दिले होते. तसेच एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना 10 लाख रुपये दंडही ठोठावला होता. या निर्णयाविरोधात राणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली असता न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवत तीन महिन्यांत बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंबई महापालिकेने पूर्वी मंजूर केलेल्या बांधकाम आराखडय़ाप्रमाणे बंगल्यातील बांधकाम पूर्ववत करण्यात यावे. त्यासाठी तुम्हाला तीन महिन्यांची मुदत जास्तीत जास्त देता येईल. तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वतः हे बांधकाम काढा. अन्यथा महानगर पालिकेला पुढील कारवाईसाठी मुभा असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

नेमके अनधिकृत बांधकाम काय?

मुंबई पालिकेला सादर केलेला आराखडा आणि प्रत्यक्ष इमारतीमधील बांधकाम यामध्ये पाहणीदरम्यान तफावत आढळली होती. पालिकेची परवानगी न घेताच पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील बगिचाच्या परिसरात खोली बांधण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तिसऱ्या, पाचव्या आणि आठव्या मजल्यावर आराखडय़ानुसार बगिचा असणे अपेक्षित होते. मात्र या जागेचे खोल्यांमध्ये रूपांतर करण्यात आले. बंगल्यात बेकायदेशीरपणे तळघर बांधण्यात आले आहे. तसेच मंजूर बांधकामापेक्षा वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे.