राज्यातील धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी धनगर समाजाचे कार्यकर्ते सुरेश बंडगर यांचे नगरच्या चौंडी येथे गेल्या सहा दिवसांपासून उपोषण सुरू असून त्यांची प्रकृती बिघडल्याचे वृत्त आहे. त्यांनी उपोषण मागे घ्यावे यासाठी आज मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेली बैठक निष्फळ ठरली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. दरम्यान, 70 वर्षांत धनगर समाजाला न्याय मिळाला नाही, आजही निर्णय झाला नाही. ठोस निर्णय होत नाही तोपर्यंत आमरण उपोषण सुरूच राहणार, अशी प्रतिक्रिया यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दौडतोले यांनी दिली.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्याबाबत आवश्यकता भासल्यास माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
न्यायालयातही टिकेल असे आरक्षण धनगर समाजाला देण्याची शासनाची भूमिका असल्याचे सांगतानाच, धनगर आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी देशाच्या ऍटर्नी जनरल यांचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधीसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे ऍटर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय धनगर आरक्षण अशक्य – फडणवीस
संविधानाने सांगितलेल्या तांत्रिक प्रक्रियेशिवाय धनगर आरक्षण मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे ही तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यात येईल, असे यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
