लोकसभा आणि आता विधानसभा निवडणुकांमध्येही धारावीकरांनी भाजप-मिंधे सरकार आणि अदानीला साफ नाकारले आहे. मात्र राज्यात सत्तेत येणारे सरकार हे अदानीधार्जिणे असून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रेटून नेण्यासाठी पुन्हा जोरदार प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर धारावी बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी आंदोलनातील सदस्यांची आज धारावीत बैठक झाली.
धारावीच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली मिंधे सरकारला धारावीकरांची 550 एकरची जमीन अदानीच्या घशात घालायची आहे. पण त्याचबरोबर धारावी पुनर्वसनाच्या नावाखाली 1 हजार 803 एकर जागा म्हणजे सुमारे दोन हजार एकरची जागा ही अदानीला द्यायची आहे. हा देशाच्या इतिहासातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा असून मुंबईमध्ये शेकडो एकर जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या नावाखाली अदानी समूहाला देण्याचा घाट घातला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात धारावीतील लोकप्रतिनिधी, राजकीय, सामाजिक कार्यकर्ते, सर्वपक्षीय पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांनी सुरू केलेले धारावी बचाव आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आज पालकर चाळ येथे बैठक घेण्यात आली. यात धारावी बचाव आंदोलनाचे प्रमुख समन्वयक आणि शिवसेनेचे माजी आमदार बाबूराव माने, उल्लेश गजाकोश, नसिरुल हक, अनिल कासारे, अब्बास शेख, अंजुमन यांच्यासह कार्यकर्ते आणि धारावीकर उपस्थित होते.
सर्वेक्षणाची आकडेवारी खोटी
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अदानी समूहाने स्थापन केलेल्या कंपनीकडून सर्वेक्षण सुरू आहे. या कंपनीने नुकतेच 28 हजार जणांचे सर्वेक्षण झाल्याचे जाहीर केले होते, मात्र सर्वेक्षणाचे हे आकडे खोटे आहेत. जास्तीत जास्त पाच ते सहा हजार लोकांचे सर्वेक्षण झाले असेल तेही त्यांना भीती दाखवून आणि विविध आमिषे दाखवून हे सर्वेक्षण केले आहे. लोकांनी सर्वेक्षणावेळी कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे पंपनीच्या कर्मचाऱयांना दिलेली नाहीत, असे बाबूराव माने यांनी सांगितले.
लोकप्रतिनिधी सरकारला धारेवर धरणार
संसद अधिवेशनात खासदार अनिल देसाई, वर्षा गायकवाड तर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ज्योती गायकवाड यांच्यासह महाविकास आघाडीचे लोकप्रतिनिधी सरकारला धारावी पुनर्विकास प्रकल्पावरून धारेवर धरतील, सरकारवर हल्लाबोल करतील, असा विश्वास माने यांनी व्यक्त केला.
