डीआयजी मोरेंना दिलासा नाही, मोबाईल क्लिपचा अहवाल कोर्टात सादर करा! उच्च न्यायालयाचे आदेश

789

अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आलेले डीआयजी निशिकांत मोरे यांना अटकेपासून दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला. विनयभंगाचा प्रकार घडत असताना मोबाईलमध्ये काढण्यात आलेल्या क्लिपचा पंचनामा करा, तसेच याबाबतचा अहवाल मंगळवारी कोर्टात सादर करा असे आदेश न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांनी दिले आहेत.

तळोजा येथील फेज एक मध्ये आपल्या कुटुंबासोबत राहणाऱ्या 17 वर्षीय मुलीचा 5 जून रोजी वाढदिवस होता. वाढदिवसाला आमंत्रण नसतानाही पोलीस उपमहानिरीक्षक निशिकांत मोरे हजर होते. या कार्यक्रमावेळी मोरे यांनी मुलीचा विनयभंग केला. 26 डिसेंबर रोजी तळोजा पोलिसांनी मोरे यांच्या विरोधात ‘पोक्सो’ कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल केला. आपल्याला अटक होऊ नये यासाठी मोरे यांनी सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. सत्र न्यायालयाने त्यांचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर मोरे यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.

अटकपूर्व जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मोबाईल क्लिपमध्ये पीडित मुलीचा कोणत्याही प्रकारे विनयभंग झाल्याचे स्पष्ट होत नाही असा दावा मोरे यांच्या वतीने करण्यात आला. दोन कुटुंबीयांमध्ये आर्थिक व्यवहारावरून निर्माण झालेल्या वादाचा वचपा काढण्यासाठी खोटे आरोप करण्यात आल्याचे मोरे यांच्या वतीने कोर्टाला सांगण्यात आले. त्यानंतर हायकोर्टाने मोबाईल क्लिपच्या तपासणीचे अहवाल पोलिसांना सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या