जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी सर्व रहिवाशांची संमती गरजेची नाही हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी त्या इमारतीतील सर्व रहिवाशांची संमती आवश्यक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी किमान 51 ते 70 टक्के रहिवाशांनी संमती दिली असेल तरी ती पुरेशी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय देत विकासकाला दिलासा दिला.

गोरेगाव येथील एका जीर्ण इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी सर्व रहिवाशांची संमती घेण्याची अट मुंबई महापालिकेने घातली होती. जीर्ण इमारतींचा वेळीच पुनर्विकास होण्याची गरज लक्षात घेता पालिकेचे हे धोरण जाचक आहे, असा दावा करीत विकासक राज आहुजा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. इमारतीतील सर्व रहिवाशांची संमती घेतली नसेल तर इमारत पुनर्विकासासाठी आवश्यक असलेले सीसी प्रमाणपत्र देणार नसल्याचे पालिकेने कळवले होते. यावर आहुजा यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी सर्व रहिवाशांची संमती मिळवणे प्रत्येकवेळी शक्य नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर महापालिकेने ही अट रहिवाशांच्या भल्यासाठी घातल्याचे सांगितले. या दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने खासगी तसेच पालिकेच्या इमारती धोकादायक जाहीर करण्यासंदर्भातील प्रशासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि विकास नियंत्रण नियमावली, 2034 मधील तरतुदी विचारात घेतल्या. जागामालकाने पर्यायी घराबाबत देऊ केलेली ऑफर जर इमारतीतील 51 ते 70 टक्के रहिवाशांनी स्वीकारली असेल व ते पुनर्विकासाला संमती देण्यास तयार झाले असतील तर त्यांची संमती विकासकाला बांधकाम सुरू करण्यास आवश्यक असलेले सीसी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी पुरेशी आहे, असे न्यायमूर्ती कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती लड्ढा यांच्या खंडपीठाने निकालपत्रात म्हटले आहे.

न्यायालय काय म्हणाले

जर इमारतीतील बहुसंख्य रहिवासी घर रिकामे करून देण्यास तसेच पुनर्विकास कराराअंतर्गत जागा मालकाने देऊ केलेले पर्यायी घर स्वीकारण्यास तयार असतील तर उर्वरित अल्पसंख्य सदस्यांचा विरोध विचारात घेऊ शकत नाही.

इमारतीतील अल्पसंख्य सदस्यांनी पुनर्विकासासाठी संमती न देण्यामागे कोणतेही कारण पुढे केले तरी त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार नाही. केवळ त्यांची संमती नाही, याआधारे जीर्ण इमारतींचा पुनर्विकास थांबवता येणार नाही.

इमारतीतील अल्पसंख्य रहिवाशांचे हित बहुसंख्य रहिवाशांच्या हिताच्या आड येऊ शकत नाही, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे.

अल्पसंख्य व्यक्ती पुनर्विकासाची सुरुवात करण्यास विलंब लावू शकत नाहीत. कारण त्यांच्या विरोधामुळे पुनर्विकास प्रकल्पावरील खर्च वाढतो आणि त्याचा सर्व रहिवाशांवर गंभीर परिणाम होतो.