अंतर्गत सुरक्षेची आव्हाने आणि वास्तव

439
kurkheda-blast1

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

डिसेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात पोलीस महासंचालकांची वार्षिक परिषद पुण्यात पार पडली. या परिषदेमध्ये दोन मुख्य विषय होते. एक म्हणजे गुह्याचा तपास अधिकाधिक शास्त्रशुद्ध पद्धतीने कसा करता येईल आणि दुसरा विषय म्हणजे पोलिसांचे काम आधुनिक तंत्रज्ञानाबरोबर कसे जोडता येईल, तंत्रज्ञानाचा वापर करून गुह्याचा शोध अधिक वेगाने कसा लावता येईल याबाबत विचारमंथन करणे हा होता. या परिषदेच्या निमित्ताने हिंदुस्थानच्या अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा चर्चेला आला आहे. त्या दृष्टीने राष्ट्राची अंतर्गत सुरक्षा किती महत्त्वाची आहे याचा ऊहापोह करणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारने 2025 सालापर्यंत हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था ही 5 ट्रिलियन डॉलर्स एवढी बनवण्याचा निर्धार केला आहे. त्या दृष्टिकोनातून हिंदुस्थानची आगेकूच चालू आहे. 2004 सालामध्ये हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था ही 11 व्या क्रमांकाची होती आणि आज हिंदुस्थानची अर्थव्यवस्था सातव्या क्रमांकावर असून 2024 सालापर्यंत हिंदुस्थानला तिसऱया क्रमांकावर यायचे आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशाला आर्षिक विकासाचा दर 10 टक्क्यांपर्यंत घेऊन जायचा आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रांतर्गत सुरक्षा व्यवस्था चांगली असणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण कोणताही परदेशी गुंतवणूकदार हिंदुस्थानमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करताना देशामध्ये अंतर्गत शांतता आणि सुरक्षितता आहे का याची पाहणी करतात. त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीला इथे धोका असेल तर ते गुंतवणूक करणार नाहीत. उदाहरणार्थ, आज पाकिस्तानात गुंतवणूक करण्यास कोणताही परदेशी गुंतवणूकदार तयार नाही. कारण तिथे धार्मिक मूलतत्त्ववाद आणि दहशतवाद मोठय़ा प्रमाणावर आहे. पाकिस्तानमध्ये चीनच्या सहयोगाने आर्थिक परिक्षेत्र विकासांतर्गत सुरू असलेल्या प्रकल्पाच्या अभियंत्यांवरही हल्ले होत आहेत. तसा प्रकार हिंदुस्थानत घडू नये यासाठी देशाची अंतर्गत सुरक्षा मजबूत ठेवणे आवश्यक आहे.

अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था मजबूत ठेवण्याची जबाबदारी ही पोलिसांची किंवा गुप्तहेर यंत्रणांची किंवा पॅरामिलिटरी फोर्सची आहे, पण अशा पद्धतीने तुकडय़ांमध्ये न पाहता सर्वंकष दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहावे लागणार आहे आणि त्या दृष्टीने प्रयत्न करावे लागणार आहेत. आज राष्ट्राच्या अंतर्गत सुरक्षेला सर्वात मोठे आव्हान आहे ते दहशतवादाचे आहे. दुसरे नक्षलवादाचे आव्हान आहे. याखेरीज अपहरणाच्या घटना, तस्करी, बनावट नोटा, अमली पदार्थांची तस्करी ही सर्व आव्हाने आहेतच. शिवाय हल्ली सायबर क्राइमच्या घटनाही वाढीस लागलेल्या आहेत. त्यामुळे सायबर सुरक्षेचेही आव्हान मोठे बनले आहे. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थान हा मोठय़ा सीमारेषेचा देश आहे. हिंदुस्थानला सुमारे 15 हजार किलोमीटरची भौगोलिक सीमारेषा आहे आणि सुमारे साडेसात हजार किलोमीटरची समुद्र सीमा आहे. आपल्याला अनेक देशांनी वेढलेले आहे. त्यामुळे आपल्या संपूर्ण सीमा सुरक्षित ठेवणे, तिथून होणारी घुसखोरी, शस्त्रास्त्र तस्करी, अमली पदार्थांची तस्करी थांबवण्यासाठी कडेकोट गस्त घालावी लागेल. तशी गस्त घातली तरच आपल्याला अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थित ठेवता येईल. हे सर्व काम सुरक्षा यंत्रणांचे आहे. संपूर्ण सुरक्षा यंत्रणांची जबाबदारी सामूहिक आहे. त्यामुळे सर्वंकष पद्धतीने पहाणे आवश्यक आहे.
अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये सर्वात महत्त्वाची समस्या आहे ती समन्वयाची. अंतर्गत सुरक्षेशी निगडित विविध यंत्रणा आहेत. त्या यंत्रणांचे केंद्रीय पातळीवर नियंत्रण होईल अशा प्रकारची यंत्रणा आपल्याकडे नाही. त्यामुळे राज्याच्या सुरक्षा यंत्रणा, केंद्राच्या सुरक्षा यंत्रणा, राज्याच्या गुप्तहेर संघटना, केंद्राच्या गुप्तहेर संघटना यांच्यातील समन्वयाचा अभाव अनेकदा पुढे आलेला आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्वातंत्र्यानंतर आजपर्यंत कधीही आपण अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला कोणते धोके आहेत, आव्हाने आहेत हे लक्षात घेऊन एखादा सर्वंकष कायदा केलेला नाही. अमेरिकेमध्ये दर 20 वर्षांनी ‘नॅशनल सिक्युरिटी ऍक्ट’ मंजूर केला जातो. तशा पद्धतीचा राष्ट्रीय सुरक्षा विषयक कायदा हिंदुस्थानत आजपर्यंत कधीही बनवला गेलेला नाही. त्यामुळे भविष्यात देशापुढची संकटे कोणती आहेत यांचा वेध घेऊन त्यांचा सामना करता येत नाही. हिंदुस्थानच्या राज्यघटनेमध्ये अंतर्गत सुरक्षेचे कायदा-सुव्यवस्था, पोलीस आणि तपासकार्य, चौकशी हे तीन महत्त्वाचे घटक असून या तीनही गोष्टी राज्यसूचीमध्ये समाविष्ट केलेले आहेत. परिणामी, त्यांकडे राज्याची जबाबदारी म्हणून पाहिले जाते.

राज्यघटनेची निर्मिती झाली त्यावेळी भविष्यात हिंदुस्थानला एवढय़ा प्रचंड समस्या, धोके निर्माण होतील असे वाटले नव्हते. परिणामी, हे विषय समवर्ती सूचीमध्ये ठेवले गेले नाहीत. समवर्ती सूचीत असते तर याबाबत केंद्राला आणि राज्याला त्याविषयी कायदा करता आला असता. मात्र तसे न झाल्याने आज अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न मानला जातो आणि त्याची जबाबदारी पोलिसांकडेच दिली जाते. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होतात. आज जगभरातील अतिप्रगत विकसित देशांत अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थेचा विषयही केंद्रीय पातळीवर हाताळला जातो. अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण होतो त्यावेळी केंद्र सरकार त्यात हस्तक्षेप करते. लष्कराला आमंत्रित केले जाते. हिंदुस्थानात तशी परिस्थिती नाही. हिंदुस्थानात हे सर्व विषय राज्य सूचीमध्ये असल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीसाठी राज्याची परवानगी घ्यावी लागते. राज्याच्या विरोधामुळे अशा अनेक केंद्रीय यंत्रणा पूर्ण होऊ शकलेल्या नाहीत. याचे सर्वांत मोठे उदाहरण म्हणजे नॅशनल काऊंटर टेररिझम सेंटर (एनसीटीसी). त्यामुळे अंतर्गत सुरक्षा अभेद्य आणि मजबूत करण्यासाठी आपल्याला घटनात्मक दृष्टीने काही बदल घडून आणता येतील का हा विचार करावा लागणार आहे.

हिंदुस्थानमध्ये अजूनपर्यंत सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण नाही. त्यासाठी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत, पण हिंदुस्थानात अशा प्रकारचे धोरण अजूनही बनलेले नाही. निर्वासितांच्या प्रश्नाबाबतही आजही काही तोडगा निघालेला नाही. आज सुमारे दोन कोटी निर्वासित हिंदुस्थानात आहेत. त्यापैकी रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी निर्वासित यांसारख्या काही निर्वासितांचा हिंदुस्थानच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली जाते, पण या सर्वांबाबतही आपल्याकडे ठोस असे राष्ट्रीय धोरण नाही. या गोष्टींकडे केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था म्हणून पाहता येणार नाही. त्यासाठी केंद्रीय पातळीवर सर्वसमावेशक कायदे निर्माण करण्याची गरज आहे. आज या सर्व अंतर्गत समस्यांना पोलिसच सामोरे जात आहेत. ज्या उद्दिष्टांसाठी पोलीस यंत्रणा कार्यान्वित केली तिचा उद्देश दहशतवादाला तोंड देणे नव्हता. ज्यांच्या हाती एके 47 सारखी अत्याधुनिक शस्त्रs असतात त्यांचा सामना करण्यासाठी पोलीस यंत्रणा नाही. आपल्याकडील पोलीस यंत्रणा ही कायदा आणि सुव्यवस्था या दृष्टिकोनातून आणि शस्त्रास्त्र नसलेल्या नागरिकांच्या संरक्षणासाठी निर्माण केली आहे. त्यामुळेच दहशतवादी हल्ला झाला की त्याचा सामना करताना पोलीस दलाला मर्यादा येतात. आपल्या सुरक्षा यंत्रणा नव्या दहशतवादासारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी कमी पडतात.

मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्यानंतर ही बाब अधिक ठळकपणाने समोर आली आणि त्यातून तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दहशतवादासारख्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी चतुःसूत्री कार्यक्रमाची घोषणा केली. 1) या चतुःसूत्रीमध्ये पहिला मुद्दा होता नॅटग्रीड व्यवस्थेचा. देशातील सर्व गुप्तहेर यंत्रांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी असा मंच तयार केला गेला. 2) बेकायदेशीर हालचाली प्रतिबंधक कायद्यामध्ये सुधारणा केली जाईल. 3) पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण केले जाईल. 4) राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना.

यापैकी तीन उद्दिष्टे साध्य झाली आहेत. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना मात्र अजूनही झालेली नाही. या केंद्राची स्थापना होणे ही आता काळाची गरज आहे. याचे कारण गेल्या 20 वर्षांत हिंदुस्थानने आपली अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणेची फळी प्रामुख्याने पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा सामना किंवा प्रतिबंध कसा करता येईल या दृष्टिकोनातून तयार केली होती. सीमापार दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी आपली अंतर्गत सुरक्षा यंत्रणा तयार झालेली आहे. पण त्याखेरीज अन्य दोन महत्त्वाचे धोके निर्माण झाले आहेत. पहिला म्हणजे आपल्या देशात तयार होणारे दहशतवादी. उदाहरणार्थ, पुलवामामध्ये झालेला हल्ला हा जैश ए मोहम्मद संघटनेच्या कश्मीरमधील कार्यकर्त्याने घडवून आणला होतो.आपल्याच भूमीतील व्यक्तीने असा हल्ला केल्यास त्याचा सामना कसा करायचा, यासाठी आपण तयार असले पाहिजे. दुसरीकडे इस्लामिक स्टेटसारखी आंतरराष्ट्रीय संघटना ही समाज माध्यमांतून मूलतत्त्ववादाचा प्रसार करते आहे, त्यांचा मुकाबला कसा करायचा हादेखील अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. थोडक्यात केवळ सीमापार दहशतवादाशी सामना असे मर्यादित स्वरूप न राहिल्याने या नव्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठीही काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील. एखादे सर्वव्यापी राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण लवकरात लवकर तयार करणे किंवा अमेरिकेच्या धर्तीवर हिंदुस्थानचे स्वतःचे राष्ट्रीय सुरक्षा धोरण तयार करणे ही आपली प्राथमिकता असायला हवी. सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे हिंदुस्थानमध्ये राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राची स्थापना करणे.

‘एनसीटीसी’ची अनिवार्यता
आज अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल, चीन, रशिया अगदी पाकिस्तानमध्येही अशा स्वरूपाचे केंद्र अस्तित्वात आहे. हिंदुस्थानात मात्र या केंद्राच्या स्थापनेचा प्रश्न केंद्र आणि राज्य यांच्या संबंधांच्या विळख्यात अडकला आहे. वास्तविक, संघराज्य पद्धती अस्तित्त्वात असणाऱया देशांमध्ये अशा प्रकारे राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र असणे आवश्यक आहे. याचे कारण गेल्या काही वर्षांमध्ये आपण अंतर्गत आणि सीमापार अशा दोन्ही प्रकारच्या दहशतवादाला तोंड देत आहोत. नक्षलवादाच्या समस्येने तर अंतर्गत सुरक्षेपुढे मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले आहे. अनेकदा नक्षलवाद्यांकडून नागरिकांचे अपहरण केले जाते. अशा वेळी या अपहरणकर्त्यांचा सामना कसा करावा याबाबतच्या स्पष्ट धोरणाचा आपल्याकडे अभाव आहे. एकूणच आपल्याकडे असणारे पोलीस दल हे दहशतवादासारख्या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी आजही पुरेसे सक्षम नाही. पोलीस यंत्रणेतील सुधारणांविषयी अनेक राज्यांत आणि केंद्राकडूनही गेल्या 25 वर्षांपासून बोलले जात आहे. तथापि, कृती होत नाही. पोलीस यंत्रणेचे वसाहतवादी स्वरूप, राजकीय हस्तक्षेप, प्रशिक्षणाचा आणि मनुष्यबळाचा अभाव यांमुळे पोलीस यंत्रणेला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यात मोठय़ा प्रमाणावर समस्यांचाच सामना करावा लागतो आहे. पोलिसांची असमर्थता अनेकदा स्पष्ट झाली आहे. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र स्थापन करण्यामागचा एक प्रमुख उद्देश हा संपूर्ण हिंदुस्थानातील पोलीस यंत्रणेत राष्ट्रीय पातळीवरून समन्वय साधणे हा आहे, मात्र देशातील अनेक राज्य सरकारांनी त्याला विरोध केला. अशा प्रकारच्या केंद्राच्या स्थापनेमुळे राज्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होईल, तसेच या केंद्राच्या माध्यमातून केंद्र शासन राज्य शासनाच्या कारभारात, अधिकारांत हस्तक्षेप करेल असे मुद्दे काही राज्यांकडून मांडण्यात आले. तर पोलीस यंत्रणा, कायदा आणि सुव्यवस्था हे राज्यांचया अधीन असलेले विषय आहेत त्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्यांना आहे. प्रत्येक राज्याने राज्य पातळीवर दहशतवादविरोधी केंद्राची स्थापना केलेली आहे. अशा वेळी राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची गरज काय, असा प्रश्न काही राज्यांकडून उपस्थित केला गेला. परिणामी, आजही या केंद्राची स्थापना होऊ शकलेली नाही. एनसीटीसीमुळे प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. एक म्हणजे गुप्तचर माहितीचे केंद्रीय स्तरावर संकलन होणार आहे. तसेच केंद्रीय पातळीवरूनच त्याचे विश्लेषण केले जाणार आहे आणि त्यानुसार राष्ट्रीय पातळीवरूनच त्याविरोधात कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे या पोलीस, राज्यातील गुप्तचर यंत्रणा, राष्ट्रीय गुप्तचर यंत्रणा, रॅपिड ऍक्शन फोर्सेस आदी सर्वांमध्ये समन्वय, सुसूत्रता ठेवणे शक्य होणार आहे. पठाणकोटमधील हल्ल्याच्या वेळी हा समन्वय दिसून आला नव्हता, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

दहशतवादाची आव्हाने लक्षात घेता अशा प्रकारच्या राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्राची गरज ओळखून त्याची स्थापना तत्काळ करण्यात आली पाहिजे. त्यासाठी पक्षीय राजकारणाच्या बाहेर जाऊन राष्ट्रहिताचा विचार करणे गरजेचे आहे.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या