पनवेलला 27 जुलैपासून जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू होणार

2

मधुकर ठाकूर, उरण

रायगड जिल्ह्यातील पनवेल, उरण, कर्जत, खालापूर या तालुक्यांसाठी पनवेल येथे येत्या 27 जुलैपासून जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू होणार आहे. पनवेल येथे जिल्हा न्यायालयाची इमारत पूर्ण झाली असतानाही येथील जिल्हा न्यायालयाला शासनाच्या न्याय विभागाकडून मान्यता न मिळाल्याने जिल्हा न्यायालय सुरू करण्यात आले नव्हते त्यामुळे पनवेल, उरण, कर्जत व खालापूर येथील नागरिकांना व वकिलांना न्यायालयीन कामकाजाकरिता अलिबागला जावे लागायचे. त्यामुळे वेळ व पैसे अधिक खर्ची होऊन नाहक त्रासही होत होता, ते टाळण्यासाठी पनवेल वकील संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन त्या संदर्भात निवेदन दिले होते. त्यावेळी पनवेल येथील जिल्हा न्यायालयाचा प्रश्न लवकरच सोडवण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक असलेली मान्यता देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आमदार प्रशांत ठाकूर व शिष्टमंडळाला आश्वासन दिले होते.

त्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करून मंत्रालयात झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पनवेल येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्रन्यायालय स्थापन्यास मान्यता दिली होती. अखेरीस गुरुवारी (18) जुलै रोजी राज्याच्या विधी व न्याय विभागाने अधिसूचना जारी करून पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत या महसुली तालुक्यांसाठी 27 जुलैपासून पनवेलमध्येच अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी न्यायालय व सत्र न्यायालय सुरू होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेचे गुन्हेगारी खटले असो वा दिवाणी प्रकरणातील अपिले असो; पनवेल, उरण, खालापूर व कर्जत तालुक्यातील लोकांना दोन ते चार तासांचा प्रवास करून अलिबाग जिल्हा दिवाणी व सत्र न्यायालय गाठावे लागत होते. मात्र, आता या चारही तालुक्यांतील जवळपास 80 ते 90 लाख लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सध्या पनवेल न्यायालय संकुलातील एकूण नऊ कोर्ट रूमपैकी सहा कोर्टरूममध्ये दिवाणी न्यायालये (वरिष्ठ स्तर) भरतात. आता उर्वरित तीन मोकळ्या कोर्ट रूममध्ये अतिरिक्त जिल्हा दिवाणी व सत्र न्यायालयांचे कामकाज सुरू होणार आहे. यामुळे आता दिवाणी प्रकरणांत दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यांविरोधात अपिल करण्यासाठी पक्षकारांना अलिबाग जिल्हा दिवाणी न्यायालयात जाण्याऐवजी याच संकुलात अपिल करता येणार आहे. त्याचप्रमाणे तीन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेविषयीची फौजदारी व गुन्हेगारी प्रकरणेही अलिबाग न्यायालयाऐवजी याच संकुलात चालणार आहेत.