धार्मिक स्थळांना दिलेल्या पैशांचा वापर दहशतवाद, जुगारासाठी नको – सर्वोच्च न्यायालय

304
supreme-court-of-india

शबरीमला मंदिर प्रवेशासह विविध धर्मस्थळांच्या प्रवेशाबद्दलच्या याचिकांवर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू झाली. धार्मिक मुद्देही सुधारणांचा विषय आहेत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. धार्मिक स्थळांना देणगी देणे ही प्रथा आहे. मात्र, या देणगीच्या पैशांचा वापर जर दहशतवाद आणि जुगारासाठी होऊ लागला, तर कायद्याने धार्मिक स्थळांची देणगी रोखता येईल, असे सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.

मानवी बळी देणे आणि सती या प्रथा कायद्यानुसार खून आहेत. त्या धार्मिक प्रथांच्या आधारे त्यांचे समर्थन करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविले. या सुनावणीत आवश्यक धार्मिक प्रथा, या धार्मिक स्वातंत्र्याचा भाग असल्याबाबतची छाननी न्यायालयाच्या अखत्यारीत येते काय, याबाबत युक्तिवाद झाले. आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राची बाजू मांडली. तसेच एखाद्या धर्माची व्यक्ती दुसऱया धर्माबाबत जनहित याचिका सादर करू शकते काय, याचीही या सुनावणीत खंडपीठ तपासणी करणार आहे. शबरीमला मंदिर महिला प्रवेशावरून हे मुद्दे उपस्थित झाले.

धार्मिक बाबतीत न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते काय, याबाबत निरीक्षण खंडपीठाने आज सुनावणीदरम्यान नोंदविले. मंदिरात विविधप्रकारे पैशांची अथवा वस्तूची देणगी देणे ही धार्मिक प्रथा आहे. मात्र, हा देणगीचा पैसा जर दहशतवाद, कॅसिनो आणि जुगारासाठी वापरला जात असेल, तर तो अधर्मवादी विषय असून, त्याचे नियमन कायद्याद्वारे करता येईल, असे खंडपीठाने बजावले. त्यावर एखादी गोष्ट निश्चित करण्याचे आपल्या घटनेचे महत्त्वपूर्ण काम आहे, असे स्पष्ट करताना खंडपीठाने मानवी बळी आणि सती प्रथांविरोधातील कायद्याचे उदाहरण दिले.

  • भारतीय दंडविधान मानवी बळीच्या विरोधात असून, ते मानवाचे संरक्षण करते. कारण मानवी बळी हा भादंविअंतर्गत खुनाचा गुन्हा आहे. याचप्रमाणे ‘सती’ हाही खूनच आहे. त्यामुळे धार्मिक प्रथा या सुधारणांचा विषय आहेत, असे खंडपीठाने सांगितले.
  • धार्मिक स्थळांच्या ट्रस्टच्या देणगी, आरोग्य आणि स्वच्छता याचे नियमन कायद्याद्वारे करता येईल. याशिवाय सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता आणि आरोग्य या तीन निकषांवर आवश्यक धार्मिक प्रथांचे नियमन घटनेच्या कलम 26 नुसार करता येईल, असे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करताना सांगितले.
  • घटनेच्या कलम 25 आणि कलम 26 नुसार धार्मिक स्वातंत्र्य हा सार्वजनिक सुरक्षा, नैतिकता आणि आरोग्याशी संबंधित विषय आहे. प्रत्येक धर्मियाला आपल्या धार्मिक संस्थांची स्थापना करणे, त्यासाठी जमीन खरेदी करणे आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याचा हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला.
आपली प्रतिक्रिया द्या