धारावी पुनर्विकास प्रकल्प रखडला आहे, धारावीकरांचे मोर्चे निघत आहेत, लोक न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. त्यातच हिंडेनबर्ग अहवालावरून उद्योगपती गौतम अदानी हे वादाच्या भोवऱ्यात असतानाही धारावीच्या कामाची निविदा अदानी समूहाला देण्यात आली आहे. धारावी पुनर्विकासाची वर्क ऑर्डर अदानींना देऊ नये, अशी मागणी धारावीकर करत असल्याने धारावीचे काम सरकारने अदानींना देऊ नये, असे काँग्रेसच्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी आज विधानसभेत केली. त्यावर धारावीचे काम देण्यापूर्वी अदानींना निकषाप्रमाणे त्यांची आर्थिक पत सिद्ध करावी लागेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
आमदार वर्षा गायकवाड यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडली होती. सध्या अदानी समूहाच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणांमुळे धारावीतील जनतेमध्ये प्रचंड संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे त्यांनी सांगितले. झारखंड आदी राज्यांमध्ये अदानी समूहाचे असेच प्रकल्प सुरू असून तेथील नागरिकांना त्याचा त्रास होतोय याकडेही गायकवाड यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. उत्तर प्रदेशात अदानी समूहाला दिलेले प्रकल्पाचे काम तेथील योगी सरकारने रद्द केल्याचे यावेळी काँग्रेसचे सुनील केदार यांनी सांगितले.
सात वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करणार
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या कामाचे सहमतीपत्र देण्यापूर्वी निकषाप्रमाणे अदानी समूहाला त्यांची आर्थिक पत सिद्ध करावी लागेल. बँक गॅरेंटी द्यावी लागेल. त्यानंतरच त्यांना सहमतीपत्र दिले जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. रेल्वेची जागा केंद्र सरकारकडून सरकारने 800 कोटी रुपयांना विकत घेतल्याने हा प्रकल्प उभारणे अधिक सुलभ झाल्याचा दावाही फडणवीस यांनी केला. निविदेचे निकष पूर्ण केल्याशिवाय अदानी समूहाला वर्क ऑर्डर दिली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी यावेळी प्रकल्प किती वर्षांत पूर्ण केला जाईल, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर साधारणपणे सात वर्षात हा प्रकल्प पूर्ण होईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
