खोटे गुन्हे नोंदवल्याने त्याचा भयंकर मानसिक व शारीरिक त्रास नागरिकांना होतो. अशा गुह्यांमुळे सन्मानाने जगण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर गदा येते, असे खडे बोल उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सुनावले.
पुणे येथील अंकुश धोरे व अन्य यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्या. अजय गडकरी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पोलिसांवर ताशेरे ओढले. ज्या तक्रारीच्या आधारे पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला त्यात धोरे यांच्यावर काहीच आरोप करण्यात आलेले नाहीत. असे गुन्हे नोंदवणे हा नागरिकांना छळण्याचाच प्रकार आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पोलीस सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) व पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तांना दिले आहेत. यावरील पुढील सुनावणी 9 सप्टेंबर 2024 रोजी होणार आहे.
पोलिसांनी तक्रार कॉपी पेस्ट केली
मावळ प्रथमवर्ग महानगर दंडाधिकारी यांच्याकडे खासगी तक्रार दाखल झाली होती. न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. याप्रकरणी धोरे व अन्य यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवताना केवळ तक्रार कॉपी पेस्ट केली. तपास अधिकाऱ्याने डोके वापरले नाही, असे कोर्ट म्हणाले.
मालमत्तेसाठी फसवणूक करणे या गुह्यासाठी आयपीसी कलम 467 अंतर्गत गुह्याची नोंद केली जाते. धोरे व अन्य यांच्याविरोधात हे कलम लागू होते की नाही याची माहिती सहआयुक्त (कायदा व सुव्यवस्था) यांनी शपथपत्रावर सादर करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
