कोरोना रुग्णांची नावे जाहीर करण्याची गरजच काय? हायकोर्टाचा सकाल

540

कोरोनाची साखळी तोडायची असेल तर कोरोना बाधित रुग्णांची नावे  जाहीर करा, अशी मागणी करणाऱया याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दखल घेतली. कोरोनाबाधित रुग्ण ज्या ठिकाणी आढळून आले आहेत त्या विभागाची माहिती प्रशासनामार्फत दिली जाते असे असताना कोरोनाग्रस्तांची नावे जाहीर करण्याची गरजच काय असा सवाल हायकोर्टाने आज उपस्थित केला. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणी दोन आठवडय़ात भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले.

कोरोना रुग्णाची लक्षणीय संख्या पाहता ही संख्या आटोक्यात आणणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी रुग्णांची नावे जाहीर करा अशी मागणी करत विधी विभागाची विद्यार्थिनी वैष्णवी घोळके तसेच सामाजिक कार्यकर्ते महेश गाडेकर यांनी ऍड. विनोद सांगवीकर यांच्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती ए ए सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वतीने ऍड. आदित्य ठक्कर यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कोरोना रुग्णांचे नाव जाहीर करणे गैर आहे. तर याचिकाकर्त्याच्या वतीने ऍड. विनोद सांगवीकर यांनी बाजू मांडताना कोर्टाला सांगितले की प्रत्येक नागरिकाला आपली प्रायव्हसी जपण्याचा अधिकार आहे. त्याचबरोबर सुरक्षित आरोग्याचाही प्रत्येकाला अधिकार आहे. मात्र कोरोनाच्या संकटात हे दोन्ही अधिकार एकमेकांना छेद देत आहेत तसेच आयसीएमआरची मार्गदर्शक तत्वे ही कोविडमुळे मृत्यु झालेल्या नागरिकांसाठीच आहेत. हायकोर्टाने हा युक्तिवाद ऐकून सुनावणी दोन आठवडय़ासाठी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या