मानसिक रोग्यांसाठी राष्ट्रीय धोरण ठरवा;सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

सामना ऑनलाईन,नवी दिल्ली

मानसिक व्याधींनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना उपचार मिळावेत. तसेच आजार बरा झाल्यानंतर रुग्णालयातून सुटी मिळावी. यासाठी मानसिक रुग्णांसाठी राष्ट्रीय धोरण ठरवा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्राला दिले आहेत. उत्तर प्रदेशातील विविध मानसिक रुग्णालयांमध्ये तीनशेपेक्षा अधिक रुग्ण आजारातून बरे झालेले असतानाही रुग्णालयातच खितपत पडले आहेत. हे रुग्ण गरीब असून त्यांना सुटी देण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश जे. एस. खेहार यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंठपीठासमोर मंगळवारी सुनावणी झाली.

मानसिक आरोग्य बिघडलेल्या रुग्णांना योग्य उपचार मिळवण्यासाठी आणि आजार बरा झाल्यानंतर सुट्टी मिळण्याच्या अडचणींवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकार मानसिक राष्ट्रीय धोरण ठरवेल. देशभरातील मानसिक रुग्णांना मदतीचे ठरणारे धोरण असले पाहिजे, असे न्यायायालयाने सांगितले. याप्रकरणी केंद्र आणि संबंधित  यंत्रणांना नोटीस देण्याचे निर्देश न्यायालयाने वकिलांना दिले आहेत.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने तीनशेहून अधिक मानसिक रुग्णांना रुग्णालयातून सुटी देण्याची सहा राज्यांना नोटीस बजावली होती. मानसिक रोगातून पूर्णपणे बरे झालेल्या रुग्णांना सुटी का देण्यात आली नाही, यासंदर्भात खुलासा करण्याचे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राज्यस्थान, केरळ, जम्मू कश्मीर आणि मेघालय या राज्यांना आदेश दिले आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या