मातृभाषेतूनच शिक्षण, केंद्र सरकारची सुप्रीम कोर्टात ठाम भूमिका

शालेय शिक्षण हे मातृभाषेतूनच दिले पाहिजे अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. बुध्दीवादी मंडळी आणि ऊर्वरित समाज यांच्यामधील दरी दूर करण्यासाठी मातृभाषेचा जास्तीत जास्त वापर होणे गरजेचे आहे असे केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भात 10 सप्टेंबर रोजी सीबीएसई, एनसीईआरटी आणि एनसीटीईसह सर्व शैक्षणिक संस्थांना निर्देश दिले आहेत. जुलै 2020 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करावी  असे त्यात म्हटले आहे. तसेच बहुभाषित्वाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच माहितीचे माध्यम म्हणून मातृभाषेचा वापर करावा असेही निर्देशात नमूद केले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने शाळांमध्ये इंग्रजी भाषा अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याला आंध्रातील तेलगू विचारवंतांनी विरोध करत उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने आंध्र सरकारचा आदेश रद्दबातल ठरवला. त्याविरुद्ध आंध्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्या अपिलावरच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते.

आपली प्रतिक्रिया द्या