शाळा, कॉलेज परिसरात विद्यार्थ्यांच्या संपावर न्यायालयाची बंदी

443

शिक्षण हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे असं म्हणत उच्च न्यायालयाने शाळा, कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या संपावर बंदी आणली आहे. शाळा किंवा कॉलेज परिसरात विद्यार्थ्यांकडून केला जाणारा संप, मोर्चा काढणे, घेराव घालणे अशा सगळ्या गोष्टींना केरळ उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. या गोष्टींमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आणि विद्यादान करणाऱ्या शिक्षकांना त्रास होत असल्याचं न्यायालयाने आदेश देताना म्हटले आहे. अशा प्रकारच्या संप, आंदोलनांमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी व्हावे यासाठी केले जाणारे प्रयत्नही योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

शिक्षण संस्था या ज्ञान मिळवण्यासाठी असतात त्या आंदोलने, निदर्शने करण्यासाठी नसतात असेल न्यायमूर्ती पी.बी,सुरेश कुमार यांनी म्हटले आहे. शिक्षण मिळवणे हा विद्यार्थ्यांचा मूलभूत हक्क आहे आणि तो कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही असेही ते म्हणाले. शैक्षणिक संस्था या शांततामय मार्गाने चर्चेचे केंद्र असावे असं मतही न्यायमूर्तींनी व्यक्त केलं आहे.

केरळच्या उच्च न्यायालयात काही शाळा तसेच कॉलेजनी त्यांच्या परिसरात होणाऱ्या आंदोलनांविरूद्ध याचिका दाखल केल्या होत्या. यावर बुधवारी सुनावणी झाली. या आंदोलनांमुळे शैक्षणिक संस्थांच्या शांततामय वातावरणाला बाधा येत असल्याचं याचिकाकर्त्यांनी म्हटलं होतं. यापूर्वीही केरळ उच्च न्यायलयाने शैक्षणिक संस्थांमध्ये संप, आंदोलनांसारख्या गोष्टींविरोधात भूमिका घेतली होती. 2017 साली न्यायालयाने म्हटलं होतं की जर कोणी विद्यार्थी वर धरणे, मोर्चा, आंदोलने यात सहभागी झालेला आढळून आला तर त्याला शैक्षणिक संस्था निलंबित करू शकते किंवा काढून टाकू शकते

आपली प्रतिक्रिया द्या