>> देवेंद्र भगत
फेसबुक अकाऊंटवरील वैयक्तिक माहितीचा वापर कोणत्याही परवानगीशिवाय केल्याने मोठा गदारोळ माजल्याचे प्रकरण ताजे असताना आता केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांची ‘शैक्षणिक कुंडली’च आपल्या ताब्यात घेण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी ‘अॅपॅडमिक बँक ऑफ व्रेडिट्स’च्या (एबीसी) माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या आधार आणि पॅनकार्डसह संपूर्ण शैक्षणिक माहितीचा ‘डेटा’ एकत्र केला जाणार आहे. विद्यार्थ्यांचा ‘डेटा’ एकत्र करण्यामागे केंद्र सरकारचा ‘छुपा अजेंडा’ असल्याचे बोलले जात असून हा ‘डेटा’ लिक होऊन गैरवापर झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल निर्माण झाला आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘डिजिटल इंडिया’ मोहिमेच्या अंतर्गत अनेक उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये ऑनलाइन शिक्षणासह सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे ध्येय ठेवून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. मात्र ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाखाली सुरू केलेले अनेक उपक्रम फसल्याचे चित्र आहे. यामध्ये अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागात वीजही नसल्याने इंटरनेट सेवा वापरणे शक्य होत नाही. शिवाय सर्व व्यवहार ऑनलाइन करण्याचे उद्दिष्टही फसले आहे. असे असताना आता ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचा ‘डेटा’ एकत्र करून काय फायदा होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
अशी आहे केंद्राची भूमिका
‘एबीसी’च्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांचा सर्व शैक्षणिक डेटा एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना आपल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या प्रमाणपत्रांची मूळ पत्र घेऊन फिरण्याची गरज राहणार नाही. ज्यामुळे परदेशी विद्यापीठांमध्येही ही माहिती ग्राह्य धरली जाणार आहे. याबाबत राज्यातील 14 विद्यापीठांना कार्यवाही करण्याचे आदेशही केंद्रीय उच्च शिक्षण विभागाकडून देण्यात आले आहेत.
विद्यार्थी ‘ट्रक’ करण्याचे षड्यंत्र
‘एबीसी’च्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात पदवी शिक्षण आणि विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या घेतलेल्या शिक्षणाची कागदपत्रे एका ठिकाणी आणली जातील. यानंतर दहावी-बारावी आणि त्यानंतर अगदी पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक डेटा एकत्र केला जाणार आहे. विद्यार्थी लहान असल्यास पालकांचा नंबर लिंक केला जाईल. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यावर अगदी पहिलीपासूनच विद्यार्थ्यावर केंद्र सरकारची ‘नजर’ राहणार आहे. विद्यार्थी ‘ट्रक’ करण्याचे हे षड्यंत्र मानले जात आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा
– यामध्ये विद्यार्थ्याने कोणत्या वर्षी कोणत्या शिक्षणाला प्रवेश घेतला, यासाठी तो कुठे गेला, अशा सर्व प्रकारची माहिती केंद्राला मिळणार आहे. शिवाय महत्त्वाचे म्हणजे ‘एबीसी’ला विद्यार्थ्याचा मोबाईल नंबर लिंक राहणार असून आधारकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स असे महत्त्वाचे कागदपत्रेही जमा असतील.
– या मोबाईल नंबरवर केंद्राकडून मेसेज, सूचनाही येऊ शकतात. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा येणार असून केंद्र सरकार आपला अजेंडा राबवण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा वापर करू शकते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या एकाच ठिकाणी उपलब्ध माहितीमुळे गैरवापर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
