निवडणूक खर्च सरकारने का करावा?

54

जयेश राणे

निवडणूक खर्च सरकारने करण्यासंदर्भात आपली भूमिका मांडा असे संसदेच्या स्थायी समितीने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. सरकारने यासाठी पैसे खर्च करण्याच्या कल्पनेस आयोगाने विरोध दर्शवीत राजकीय पक्षांच्या निवडणूक खर्चाबाबत मूलभूत सुधारणा गरजेच्या असल्याचे मत मांडले आहे. मुळात म्हणजे स्थायी समिती नको त्या विषयावर मत मांडण्यास सांगून स्वतःचा, आयोगाचा वेळ वाया घालवत आहे. निवडणूक खर्च सरकारने करण्यासंदर्भातल्या विषयावर मत मांडण्यास सांगणे म्हणजे त्या समितीचा कारभार नक्की कोणत्या दिशेने विचार करून सुरू असतो, अशी शंका उत्पन्न करणारा आहे. देशासमोर अनेक प्रश्न आहेत. ते तडीस लावण्यासाठी काय केले पाहिजे यावर विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. कोणते सूत्र चर्चेला आणले पाहिजे याचा अभ्यास स्थायी समितीने केला पाहिजे. हे सूत्र देशातील नागरिकांना विचारले असते तर त्यांनी त्यास कधीच सहमती दर्शवली नसती. त्यामुळे आपापसातच चर्चा घडवून न आणता नागरिकांनाही त्याचा भाग करून घेणे आवश्यक आहे. काही तथाकथित तज्ञ मंडळींच्या आधारे परस्पर चर्चा करायच्या हे लोकशाहीच्या कोणत्या मापदंडात बसते? नागरिक जो निवडणूक प्रक्रियेचा मूलभूत भाग असतो त्यालाच विचारात न घेता कारभार चालवायचा हे कसे मान्य होईल? नागरिकांच्या ‘मन की बात’ला महत्त्व दिले पाहिजे.

निवडणूक खर्च सरकारने करणे म्हणजे ‘ते पैसे मिळवण्याचे एक साधन’ असेच त्याचे स्वरूप राहील असे निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे. सरकार गरजूंसाठी विविध योजना देशामध्ये राबवत असते, पण त्याचा 100 टक्के लाभ गरजूंना मिळतो का, या प्रश्नामागील कारणे ‘भ्रष्टाचार’ या एकमेव सूत्राकडे लक्ष वेधतात. शितावरून भाताची परीक्षा करता येते. त्याप्रमाणे निवडणुकीसाठी सरकारने खर्च करणे म्हणजे भ्रष्टाचारासाठी अजून एक साधन उपलब्ध करून देणे आहे. निधीअभावी होणारी विकासकामांची रखडपट्टी, त्यामुळे देशाच्या प्रगतीला बसणारी खीळ आणि नागरिकांना होणारा मनस्ताप यांची उत्तरे संसदीय स्थायी समितीने शोधावीत. सरकारी तिजोरी ओसंडून वाहत आहे, नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण झाल्या आहेत, भ्रष्टाचाराचा लवलेशही शेष राहिलेला नाही अशी स्थिती देशात असल्याप्रमाणे निवडणूक खर्च सरकारने करण्याचे सूत्र चर्चेला आणणे हास्यास्पद आहे.

मुंबई मनपाच्या निवडणुकीमध्ये निवडणूक याद्यांमध्ये गोंधळ झाल्याचे सूत्र गाजले. त्यांत सुधारणा करण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याचा सर्वंकष विचार होऊन त्यावर कृती होणे नागरिकांना अपेक्षित आहे. त्या याद्यांतील गोंधळामुळे नागरिकांना लोकशाहीतील घटनादत्त अधिकार बजावण्यात अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागणे भूषणावह नाही. निवडणूक याद्यांत अचूकता येण्याची नितांत गरज असताना संसदेच्या स्थायी समितीला निवडणूक खर्च सरकारने करण्याच्या सूत्रावर चर्चा करावीशी वाटणे संतापजनक आहे. ज्या गोष्टीसाठी नागरिकांच्या तिजोरीतील पैशांचा वापर करायचा यावर खल सुरू आहे ती यंत्रणा मुळात त्यासाठी पूर्ण सक्षम आहे का, नागरिकांचा पैसा आहे म्हणून तो कसाही वापरायचा का ? निवडणूक आयोगाला त्यांना येणाऱया अडचणींवर काम करण्यास देणे या सूत्रास प्राधान्य असायला हवे.

लोकप्रतिनिधींची पगारवाढ, भत्ते आणि अन्य सुविधा यात वाढ आणि आता काय तर निवडणूक खर्च सरकारने करण्याविषयी मत मांडणे. या दोन्ही सूत्रांचा नागरिकांना काय उपयोग आहे ? सरकारी तिजोरीतील धनाचा कसा उपयोग झाला पाहिजे याविषयी प्रथम मूलभूत सुधारणा अत्यावश्यक आहे. त्यावर विचारमंथन केल्यास त्याचे चीज होईल. ज्या सूत्रांतून नागरिकांना लाभ होईल अशा गोष्टी चर्चेला आल्यास त्याचे नागरिकांतून स्वागतच होईल. जनतेच्या खिशातून होणाऱया खर्चाचा मोबदला संसदेत, देशातील विधानसभांत गोंधळ घालून कसा दिला जातो याविषयी नागरिकांत प्रचंड रोष आहे. यामध्ये देशाचे कोटय़वधी रुपये वाया जातात. ते लोकप्रतिनिधींच्या पगार, भत्ते यांतून वसूल करण्यासाठी काय करता येईल यावर संसदेच्या स्थायी समितीने नागरिकांचे मत जाणून घेण्याची तसदी घ्यावी. लोकप्रतिनिधींचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होत असतो. असे असूनही नागरिकांना अपेक्षित असे होत नाही. तरीही नागरिक शांत आहेत. म्हणून त्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. कारण अति झाल्यावर माती होणे हा एक निसर्ग नियमच पुष्कळ काही सांगून जातो.

संसदीय स्थायी समितीने कायदा मंत्रालयाकडूनही मत मागवले आहे. या समितीने हे प्रकरण तत्काळ थांबवून कायदा मंत्रालयाचाही वेळ वाया घालवू नये. जुनाट कायदे हद्दपार करण्याचे मुख्य दायित्व त्या विभागाकडे आहे आणि त्यावर देशातील करोडो नागरिक अवलंबून आहेत. अनावश्यक कायदे बरखास्त करण्याचे गांभीर्य काय आहे हे वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतीक्षेत ताटकळत राहिलेल्या संबंधितांना अनुभवातून समजत आहे. संसदीय स्थायी समितीने सदर प्रश्न म्हणजे ‘राष्ट्रीय समस्या’ या प्रकारे उचलून न धरता त्यास पूर्णविराम द्यावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या