वीज बिले न भरल्याने जिल्ह्यातील 406 शाळांचा वीज पुरवठा खंडित

सामना प्रतिनिधी । अलिबाग

रायगड जिल्हा परिषदेच्या शाळे मध्येही खाजगी शाळांमध्ये सुरू असलेली डिझिटल प्रणाली व इ लर्निंग शिक्षण पद्धत सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील मुलेही भविष्यातील स्पर्धेला तोंड देऊ शकतील यासाठी राज्यातील शाळा डिजिटल करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. मात्र डिझिटल प्रणाली व इ लर्निंग शिक्षण सुरू करण्यात आलेले असताना डिजिटल शाळांची वीज बिले भरताना शाळेची मात्र दमछाक होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 406 शाळा वीज बिले न भरल्याने शाळांचा वीज पुरवठा खंडीत करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे शाळेतील हजारो विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात आलेले आहे.

ग्रामीण भागातील विदयार्थ्यांना स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शहरी भागातील मुलासारखे शिक्षण देण्याचा प्रयत्न जिल्हा परिषद शाळांचा आहे. यासाठी डिझिटल प्रणाली व इ लर्निंग शिक्षण पद्धती जिल्हा परिषद शाळांनी स्वीकारली आहे. त्यामुळे पालकांमध्येही समाधानच वातावरण आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी पुढे जाण्याच्या हेतूने गावकऱ्यांनी वर्गणी काढून व सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन शाळा डिझिटल केल्या. शाळा डिझिटल झाल्यामुळे विदयार्थी हे संगणकाच्या माध्यमातून शिक्षण घेऊ लागले.

डिझिटल शाळा करण्याचे धोरण शासनाचे असले तरी संगणक व इ लर्निंग उपकरणे सुरू करण्यासाठी विजेची अत्यंत महत्वाची गरज आहे. मात्र जिल्ह्यातील 406 शाळांमध्ये शैक्षणिक वर्षात विजेची बिले भरली गेली नसल्याने डिझिटल शाळाचा वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. वीजपुरवठा नसल्‍याने अनेक शाळांनी आपली डिजीटल प्रणाली गुंडाळून ठेवण्याची वेळ आली. तर काही ठिकाणी ग्रामपंचायती व ग्रामस्‍थ लोकवर्गणीतून वीजबील भरत आहेत. सर्वांत गंभीर बाब म्‍हणजे शिक्षणासारख्‍या महत्‍वाच्‍या कामात महावितरण व्‍यावसायिक दराने वीजबीलाची आकारणी करते आहे.

रायगड जिल्‍हयात जिल्‍हा परीषदेच्‍या सर्वाधिक म्‍हणजे 2 हजार 746 शाळा आहेत. ग्रामीण भागातील शाळांमध्‍ये पटसंख्‍या दिवसेंदिवस घटते आहे. या घटत्‍या पटसंख्‍येमुळे यातील जवळपास 500 शाळा बंद होण्‍याच्‍या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ग्रामिण भागातील शिक्षण व्यवस्था ढासळत चालली आहे.

शाळा व्यवस्थापनांची आर्थिक कोंडी
शाळांना पूर्वी ४ टक्‍के सादिल खर्च दिला जात असे . त्‍यातून किरकोळ खर्च आणि वीजबील देयके भागवले जात असत. परंतु हा निधी देण शासनाने २०१६-१७ पासून बंद केले. त्यामुळे शाळा व्यवस्थापनाची आर्थिक कोंडी सुरु झाली. हिबाब लक्षात घेऊन मागील शैक्षणिक वर्षी २०१८-१९ समग्र शाळा अभियांनांतर्गत शाळांना संयुक्‍त अनुदान देण्यात आले. यातून शाळेतील भौतिक सुविधा, देखभाल दुरूस्‍ती , क्रीडा व प्रयोगशाळा साहित्‍य खरेदी आणि वीजबील खर्च भागविण्यास सांगण्यात आले. परंतु शाळांना व्‍यावसायिक दराने वीज दर आकारणी होत असल्याने, मोठ्या प्रमाणात येणारे वीजबील भरणे शक्‍य होतांना दिसत नाही.

शाळांच्‍या वीजबीलाची समस्‍या काही आजची नाही . गेली अनेक वर्षे हा प्रश्‍न धुमसतो आहे. या गंभीर समस्‍येबाबत जिल्‍हा परीषद सदस्‍यांनी सर्वसाधारण सभांमध्‍ये अनेकदा आवाज उठवला. विविध शिक्षक संघटनांनी आपल्‍या आंदोलनादरम्‍यान हा मुददा लावून धरला. जिल्‍हा परीषद तसेच सरकार पातळीवर याची चर्चाही झाली परंतु हाती काहीच लागले नाही. त्‍यामुळे विद्यार्थ्‍यांवर अंधारात शिक्षण घेण्‍याची वेळ आली आहे. शिवाय डिजीटल शिक्षण पदधती बासनात गुंडाळून ठेवण्‍याची वेळ आली आहे. शाळांची वीज देयके शासनानेच भरावीत अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून केली जात आहे.

‘शाळांना घरगुती दराने वीजपुरवठा व्‍हावा यासाठी शासनस्‍तरावर पाठपुरावा सुरू आहे. सध्‍या ग्रामपंचायती आणि लोकसहभागातून शाळांची वीजदेयके भागवली जात आहेत, शांळांचे वीज पुरवठा सुरळीत रहावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.’ – राजेंद्र मोकल, कार्यकारी अभियंता, सर्व शिक्षा अभियान