एल्गार परिषद प्रकरण – ‘एनआयए’कडून 11 जणांविरुद्ध गुन्हे दाखल; देशद्रोहाचे कलम काढून टाकले

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) एल्गार परिषद प्रकरणी 11 जणांविरोधात नव्याने गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यांच्याविरुद्ध लावण्यात आलेले देशद्रोहाचे कलम एनआयएने काढून टाकले आहे.

केंद्र सरकारकडून 24 जानेवारीला पत्र  मिळाल्यानंतर एनआयएने मुंबई येथे गुन्हा दाखल करून घेतला आहे. या गुह्यात त्यांनी 11 जणांची नावे स्पष्टपणे नमूद केली आहेत. त्यामध्ये ऍड. सुरेंद्र गडलिंग, सुधीर ढवळे, रोना विल्सन, महेश राऊत, गोन्सालवीस, शोमा सेन, सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, पी. वरवरा राव, आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा यांच्या नावांचा समावेश आहे. त्यापैकी नऊजण तुरुंगात आहेत. या सर्वांविरोधात यापूर्वी दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र एनआयएकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुह्यामध्ये आरोपीविरुद्ध 124 ए (देशद्रोह) गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. एनआयएच्या फिर्यादीमध्ये  देशद्रोहाच्या कलमाचा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. मात्र, देशद्रोहाचे कलम लावणे न लावणे पुढील तपासाचा भाग असल्याचे बचाव पक्षाचे वकील ऍड. शाहिद अख्तर आणि ऍड. राहुल देशमुख यांनी सांगितले.

एल्गार प्रकरणातील सुनावणीच्या  कागदपत्रांसह दोषारोपपत्र आणि पुरावे मुंबईतील विशेष न्यायालयात पाठविण्याच्या एनआयएने पुण्यातील सत्र न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर  सोमवारी  सुनावणी झाली. पुणे पोलिसांच्या सरकारी वकील उज्ज्वला पवार आणि संशयित आरोपींच्या वकिलांनी म्हणणे सादर करण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. त्यानुसार न्यायालयाने ही सुनावणी गुरुवार  पर्यंत पुढे ढकलली आहे.

विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात एल्गार प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. एनआयएने दाखल केलेला अर्जावर न्यायालयाने बचाव पक्षाला तसेच पुणे पोलिसांच्या सरकारी पक्षाला म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते, परंतु एनआयएने न्यायालयात सादर केलेला अर्जच मिळाला नसल्याने म्हणणे दाखल करण्यासाठी बचाव पक्षाचे ऍड. शाहिद अख्तर, ऍड. राहुल देशमुख, ऍड. सिद्धार्थ पाटील, ऍड. गौरव जाचक यांनी न्यायालयाला वेळ वाढवून मागितला. विशेष सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनीही या प्रकरणातील तपास अधिकार्‍यांना न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे आणि सुनावणी मुंबईत घेण्याबाबत अद्यापि कोणत्याही सूचना मिळाल्या नसल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे एनआयएच्या अर्जावर युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) तपास अधिकारी विक्रम खलाटे यांनी विशेष न्यायालयात अर्ज करत या प्रकरणाची कागदपत्रे पुरविण्यात यावी. यापुढे हा खटला मुंबई उच्च न्यायालयात असलेल्या एनआयएच्या विशेष न्यायालयात चालकण्यात यावा व त्यासाठी कागदपत्रे तिकडे पाठवावीत असा अर्ज न्यायालयात केला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार पुढील तपास एनआयए करणार असून, यासंदर्भात सचिव धर्मेंद्र कुमार यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक यांच्यासह एनआयएला लेखी पत्र पाठवलेले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या