खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करू नका!

433

मराठा कोट्यातील रिक्त ठेवलेल्या जागा तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून भरणाऱ्या राज्य सरकारने या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची दखल घेऊन हायकोर्टाने खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱयाना कामावरून कमी करू नका असे स्पष्ट करत सरकारने या संदर्भात काढलेल्या अध्यादेशाला आज स्थगिती दिली. हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे सरकारी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱया 2700 कर्मचाऱयांना दिलासा मिळाला आहे.

विविध पदांकरिता शासनाने मराठा कोट्यातील रिक्त पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या केल्या. त्यानंतर 11 जुलै रोजी नवीन अध्यादेश काढत या नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या निर्णयाला कर्मचाऱयांनी हायकोर्टात आव्हान दिल्यानंतर या नियुक्त्या रद्द न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. तशी हमीही हायकोर्टात दिली होती. मात्र असे असतानाही राज्य सरकारने सुमारे 417 कर्मचाऱयांच्या नियुक्त्या रद्द केल्यामुळे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीतील 20 कर्मचाऱयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ऍड. गुणरतन सदावर्ते, ऍड. अनिल अंतुरकर आणि ऍड. यतीन मालवणकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.

परिस्थिती जैसे थे

न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर आज याप्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली त्यावेळी तूर्तास परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले व या प्रकारणावरील सुनावणी 5 डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या