रिकाम्या श्रमिक रेल्वेमुळे सरकारला 42 लाखांचे नुकसान! हायकोर्टात शासनाची माहिती

342

लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अडकलेल्या परप्रांतीय मजुरांसाठी शासनाने विशेष श्रमिक रेल्वे सोडल्या. परंतु या श्रमिक स्पेशल ट्रेनमधून केवळ मोजक्याच मजुरांनी प्रवास केला. रिकाम्या श्रमिक रेल्वे चालविण्यात आल्याने सरकारला 42 लाखांचे नुकसान झाले. अशी माहिती सरकारच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली.

मजूरांना आपल्या गावी पोहोचवण्यासाठी महाराष्ट्रातून विशेष रेल्वे तसेच बसेस सोडण्यात येत आहेत. मात्र रेल्वे आणि बसेससाठी परप्रांतीय मजूरांनी मागितलेल्या परवानगी बाबत त्यांना कोणतीही माहिती दिली जात नाही. या गाड्यांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मजुरांना ठेवण्यात आलेल्या शेल्टरर्समध्ये पुरेशी व्यवस्था नाही एकढेच काय तर रेल्वे किंवा बसमध्ये जाईपर्यंत मजुरांना अन्न आणि इतर जीवनाकश्यक वस्तू पुरविण्यात येत नसल्याचा दावा करत सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन (सिटू)च्या वतीने हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेकर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी बाजू मांडली त्यांनी कोर्टाला सांगितले की लाखो मजूर महाराष्ट्रात परत आले देखील.

हजार फेर्‍यातून 3551 मजुरांचा प्रवास

मजुरांसाठी गेल्या महिन्याभरात हजार फेर्‍या चालविण्यात आल्या. परंतु या फेर्‍यांतून केवळ 3551 मजुरांनीच प्रवास केला. पुण्यातून 383 कामगारांसाठी रेल्वे सोडण्यात आली पण प्रत्यक्षात या रेल्वेत 49 नागरिक चढले अशी माहिती कुंभकोनी यांनी दिली. याकर हायकोर्टाने सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश देत सुनावणी दोन आठवडय़ांसाठी तहकूब केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या