ईव्हीएम मशीनबाबत शंका आणि त्यांचे निरसन

98

>>मुजफ्फर हुसेन

[email protected]

मतदानासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम मशीनच्या बाबतीत एक गंमत अशी आहे की, जो पक्ष सत्तेत आहे तो ईव्हीएम मशीनचे समर्थन करीत असतो आणि विरोधी पक्षात असतो तो पक्ष या मशीनच्या विरोधात सतत ओरड करीत राहतो. मात्र हीच ईव्हीएम मशीन वापरून झालेल्या निवडणुकीत सत्ता मिळाली की तोच एकेकाळचा विरोधी पक्ष गप्प होतो आणि पराभूत झालेला एकेकाळचा सत्ताधारी पक्ष ईव्हीएम मशीनच्या विरोधात ओरडायला लागतो. परंतु सत्य नेमके काय आहे?

हिंदुस्थान हा लोकशाही असलेला देश आहे. त्यामुळे देशात सतत कुठल्या ना कुठल्या निवडणुका होतच राहतात. मात्र निकाल लागताच पहिला हल्ला इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रावर (ईव्हीएमवर) होतो. खिलाडू वृत्तीने पराभव स्वीकारणे लोकशाहीत आवश्यक असते. परंतु ते ईव्हीएमवर आपला राग काढतात. परिणामी निवडणुकीत वापरली जाणारी ईव्हीएम मशीन चर्चेचा विषय बनते. पराभूत झालेल्या असंख्य उमेदवारांनी ईव्हीएमला आव्हान दिले खरे, परंतु ईव्हीएममध्ये काहीतरी चुकीचे असल्याचे एकही प्रकरण व्यवस्थितरीत्या समोर आलेले नाही. तथापि, ईव्हीएमचा विरोध मात्र कायमच आहे.

नुकतेच उत्तराखंड आणि पंजाब विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. सारे निकाल एकाच पक्षाच्या बाजूने गेल्याचा आरोप सर्वच पराभूत पक्षांनी केला. सर्वांचा एकमुखी आरोप होता की, ईव्हीएममध्येच काहीतरी गडबड करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष आता मागणी करू लागले आहे की, यापुढे मतपत्रिकेचा वापर करूनच मतदान घेतले जावे. ईव्हीएमवर बटन दाबून मतदान घेण्यात येऊ नये. निवडणूक आयोग वारंवार स्पष्ट करतेय की, मतदानयंत्रांमध्ये काही गडबड करण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही.

सोशल मीडियावरील पोस्ट पाहता असे लक्षात येते की, ईव्हीएममध्ये काहीतरी गडबड केली जाणे अगदी सोपे आहे. परंतु त्याचा पुरावा मात्र कुणी दिलेला नाही. २००९ मध्ये लोकसभेची निवडणूक पराभूत झालेल्या भाजपने आणि लालकृष्ण आडवाणी यांनी ईव्हीएमला विरोध केला होता. आज मात्र भाजपचे नेते गप्प आहेत. सत्तेवर असताना गप्प राहणारे आजचे विरोधक ईव्हीएमविरुद्ध ओरड करीत आहेत.

निवडणूक गडबडीचा जुना इतिहास चाळून पाहता १९७९ मध्ये इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमताने जिंकल्या होत्या. तेव्हाचे जनसंघाचे नेते बलराज मधोक यांनी त्यावेळी आरोप केला होता की, इंदिरा गांधींनी रशियातून अशा प्रकारची शाई मागवलेली आहे जी हात धुतल्यावर निघून जाते व मतदाराला वारंवार मतदान करता येते. काही पाश्चात्य देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्रांवर बंदी घातलेली आहे. परंतु असंख्य आशियाई देशांमध्ये ही यंत्रे आयात केली जात आहेत. वास्तवात ही मतदान यंत्रे संपूर्णपणे सुरक्षित आहेत, असा कुणी दावा करू शकत नाही. त्यामुळे देशात सुब्रह्मण्यम स्वामी आणि जीवीएल नरसिंह राव यांनी या मतदान यंत्रांविरुध्द एक अभियानच चालवले होते.

ईव्हीएम मशीनचा वापर सर्वात आधी १९८२ मध्ये केरळच्या विधानसभा निवडणुकीत झाला होता. परंतु या मतदान यंत्रांबाबत शंका येण्यास १९९९ मध्ये सुरुवात झाली. प्राणनाथ लेखी नावाचे एक अतिशय नावाजलेले विधिज्ञ होते. त्यांनी सर्वात आधी ईव्हीएमबाबत शंका व्यक्त केली होती. त्यांचा आरोप होता की, तत्कालीन युपीए सरकारने आपल्या बाजूने निकाल लागावेत म्हणून या यंत्रांमध्ये काहीतरी गडबड केलेली आहे. सरकारने स्पष्टीकरणे देऊनही फारसे शंकानिर्मुलन होऊ शकले नाही. २०१४ मध्ये आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई आणि सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी याचा जोरदार विरोध केला होता.

२०१० मध्ये ईव्हीएम मशीनच्या चोरीच्या आरोपात हरिप्रसाद नावाच्या एका वैज्ञानिकास अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांच्याबाबत असे स्पष्ट केले की त्यांनी (अटकेतील संशोधकांनी) देशासाठी मोठेच काम केले आहे. ईव्हीएममध्ये गडबड कशी करता येते हे अभियंता प्रफुल्ल लोके यांनी टीव्ही चॅनलवर दाखवून दिले होते. परंतु, प्रकरण रंगण्याआधीच लोके यांचा मृत्यू झाला.

२०१२-१३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशी सूचना केली होती की, मतदान करण्यासाठी बटन दाबताच एक पावती यावी, जेणे करून काही वाद उद्भवल्यास ही मतदान पावती पाहून निर्णय घेता यावा. आदेशात स्पष्टच म्हटले होते की, मतदान केल्यानंतर मतदाराला एक पावती मिळेल ज्यावरून हे स्पष्ट होईल की मतदाराने नेमके कुणाला मतदान केले आहे. आज या गोष्टीला ४ वर्षे उलटून गेली, परंतु काहीही करण्यात आलेले नाही. माजी निवडणूक आयुक्त याकूब कुरेशींनी त्याचे स्वागत केले खरे; पण २०१९ पर्यंत पावती देणारी २० लाख ईव्हीएम तयार करणे शक्य आहे का?

उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीनंतर पराभव झालेल्या बसपाने या मशीनच्या वापरावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. परंतु सरकार आणि निवडणुक आयोगाने त्याकडे लक्षच दिले नाही. निवडणूक आयोग म्हणते की, मशीन वापरण्याआधी त्याची व्यवस्थित तपासणी करून घेतली जाते. त्यामुळे अशा आरोपात काही तथ्य नाही.

भूतकाळात भाजप या मशीनविरुद्ध ओरड करीत असे, आज ते गप्पच आहेत. स्पष्टच आहे की निवडणुकीत भाजप जिंकलेली आहे. आता या मशीनविरुद्ध ओरड करून ते आपल्या पायावर कुऱहाड का मारून घेतील. गंमत अशी की, दिल्लीत सत्तेवर असलेल्या प्रत्येक सरकारने मतदान यंत्रांचा वापर करण्याबाबत हिरवा झेंडाच दाखवला आहे. आमच्या राजकीय पक्षांची शोकांतिका अशी आहे की, ते पराभूत झाले की असे आकाश-पाताळ एक करतात आणि लोकशाही कशी संकटात आली याचे धडे शिकवू लागतात. आज खुद्द भाजपच हे मानायला तयार नाही की मतदान यंत्रांमध्ये काही गडबड करण्यात आलेली आहे. प्रत्येक निवडणुकीत निवडणूक आयोगाने ईव्हीएमचा उपयोग वाढवतच नेला. तसा त्याविरुद्धचा प्रचारही वाढला.

ईव्हीएमबाबत घेतल्या जाणाऱया शंका आता जनमानसात रुजत आहेत. त्यामुळे कुठेतरी त्याचे कायमस्वरूपी व समाधानकारक उत्तर मिळाले पाहिजे. त्याशिवाय विरोधकांच्या शंकांचे निरसन होणार नाही. निवडणूक आयोगाने या शंका कशा दूर करायच्या त्याचे मार्ग शोधले पाहिजे. कारण आज ना उद्या सरकार आणि निवडणूक आयोगाला या संदर्भात काही ना काही उत्तर द्यावेच लागणार आहे. त्याकरता त्यांनी तज्ञांशी चर्चा करावी. भविष्यात ईव्हीएमसंदर्भात काय सुधारणा करता येतील याविषयी निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत काहीही स्पष्टीकरण केलेले नाही. परंतु भविष्यात त्यांना काही ना काही सुधारणा अवश्य कराव्या लागतीलच.

आपली प्रतिक्रिया द्या