शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अनिल परब यांना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. साई रिसॉर्ट प्रकरणात याआधी ईडीच्या कारवाईविरोधात दिलेला अंतरिम स्थगितीचा आदेश 28 मार्चपर्यंत कायम ठेवण्यात आला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे गैरहजर होत्या. त्यामुळे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली आणि परब यांना दिलेले अंतरिम संरक्षण ‘जैसे थे’ ठेवले.
दापोली येथील साई रिसॉर्ट बांधकाम प्रकरणात ईडीने भाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या तक्रारीवरून सूडबुद्धीने कारवाई सुरू केली, असा आरोप करीत अनिल परब यांनी अॅड. गोपालकृष्ण शेणॉय आणि अॅड. प्रेरणा गांधी यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेत न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांच्या खंडपीठाने ईडीला परब यांच्याविरुद्ध तूर्त कुठलीही कारवाई न करण्याचा आदेश दिला होता. गुरुवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे यांचे खंडपीठ उपलब्ध नव्हते. त्यामुळे न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेत परब यांना ईडीच्या कारवाईपासून देण्यात आलेले संरक्षण कायम ठेवले. याप्रकरणी आता 28 मार्चला पुढील सुनावणी होणार आहे.
