…तरच पुन्हा चर्चा, शेतकरी आंदोलनावर सरकारची कठोर भूमिका

कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारमध्ये आज शुक्रवारी 11 वी बैठक पार पडली. मात्र ‘ये रे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे ही बैठक देखील निष्फळ ठरली आहे. या बैठकीत सरकारने दिलेला प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी नाकारल्याने सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली असून पुढील बैठकीसाठी तारीख आणि वेळ देखील दिली नाही.

केंद्र सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीमध्ये कडाक्याच्या थंडीतही शेतकरी आंदोलनाला बसले आहेत. कृषी कायदे मागे घेतल्याशिवाय मागे हटणार नाही, असे शेतकरी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. परंतु सरकारने गेल्या बैठकीमध्ये हे कायदे दीड वर्षांसाठी रद्द करण्याची तयारी दाखवली होती, मात्र शेतकरी संघटनांनी यास नकार दिला.

याच पार्श्वभूमिवर आज पुन्हा एकदा शेतकरी संघटना आणि सरकारमध्ये चर्चा झाली. या बैठकीमध्ये कायदे रद्द करण्याऐवजी अन्य पर्यायांवर सखोल चर्चा झाली. सरकारने शेतकरी संघटांनी काही प्रस्ताव दिले असून हा कायदा दीड ऐवजी दोन वर्षांसाठी स्थगित करण्याची तयारी दाखवली. तसेच याशिवाय शेतकरी संघटनांकडे अन्य काही पर्याय असल्यास तो सरकारपर्यंत पोहोचवावा असेही म्हटले.

परंतु अकराव्या बैठकीतही शेतकरी संघटनांनी कायदे मागे घ्या हीच मागणी लावून धरल्याने व अन्य पर्याय धुडकावून लावल्याने सरकारने आता कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना दोन वर्ष कायदे स्थगित केला जाईल असा अंतिम प्रस्ताव दिला, मात्र तो शेतकरी संघटनांनी धुडकावून लावल्याने सरकारकडून चर्चेची पुढील तारीखही स्पष्ट झालेली नाही.

बैठकीनंतर शेतकरी नेते राकेश टिकैत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, सरकारने दीड ऐवजी दोन वर्षांसाठी कृषी कायदे स्थगित करण्यासाठी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली. तसेच या पर्यायांवर चर्चा करण्यास तयार असाल तरच पुढील बैठक होईल असेही स्पष्ट सांगितले. त्याशिवाय अन्य कोणताही प्रस्ताव सरकारने दिलेला नाही, असेही ते म्हणाले. तसेच आम्ही कायदे मागे घेण्याच्या अटीवर ठाम असल्याचे सरकारला सांगितले आहे, असेही राकेश टिकैत म्हणाले. तसेच नियोजनाप्रमाणे 26 जानेवारीला ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

आपली प्रतिक्रिया द्या