शेतकऱ्यांना आपला माल देशभरात कुठेही विकता येणार, शेतकऱ्यांना नाडणारा दलाल व्यवहारातून बाद

974
प्रातिनिधिक फोटो

शेतकऱ्यांना आपला माल आता देशभरात कुठेही विकता येणार आहे. शेतकरी आणि ग्राहक यांच्यात असलेला दलालही व्यवहारातून बाद करण्यात आला असून शेतकऱ्यांना ई-ट्रेडिंगच्या माध्यमातून खरेदी विक्री करण्याची मुभा मिळणार आहे. शेतकरी आणि व्यापारी अगोदरच करार करून शेतमालाचा किमान भाव ठरवतील आणि पीक आल्यानंतर भाव जास्त मिळाल्यास व्यापाऱ्याचा फायद्यातून शेतकऱ्याला ही त्याचा हिस्सा मिळेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. त्याचबरोबर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात बदल करण्यात आला असून धान्य, तेलबिया तसेच डाळी बटाटे कांदे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकरी आता या वस्तू निर्यात करू शकतील आणि साठवून ठेवू शकतील.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बुधवारी विशेष बैठक झाली. या बैठकीत शेतीविषयक महत्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्याच बरोबर साठ वर्षांपूर्वीच्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातही बदल करण्यात आला. कोलकाता पोर्ट ट्रस्टला श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे नाव देण्याच्या प्रस्तावालाही या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.

60 वर्षांपासून असलेल्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात धान्य, तेल, तेलबिया डाळी, बटाटे तसेच कांदे जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बाहेर काढण्यात आले आहेत. या वस्तूंवर आता स्टॉक मर्यादा लागू होणार नाही. शेतकरी आपल्या मर्जीप्रमाणे या वस्तू निर्यात करू शकतील किंवा त्याचा साठा करू शकतील. केवळ नैसर्गिक आपत्ती युद्ध किंवा आत्यंतिक महागाईच्या काळातच स्टॉकशी संबंधित निर्बंध लागू होतील.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड अँड कॉमर्स ऑर्डिनन्स 2020 ला मंजुरी दिली. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता आपल्या मर्जीप्रमाणे उत्पादन विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. ई-ट्रेडिंगच्या माध्यमातूनही शेतकऱ्यांना खरेदी विक्री करता येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचा मोबदला मिळेल.

शेतकरी आणि व्यापारी उत्पादन येण्याच्या अगोदर करार करून किमान दर ठरवू शकतात. पीक हातात आल्यावर जास्त भाव मिळाल्यास व्यापाऱ्याला झालेल्या फायद्यातून शेतकऱ्यांनाही त्याचा हिस्सा मिळणार आहे. या संदर्भातील नियमावली केंद्र सरकार ठरवणार आहे. यावरून वाद झाल्यास मामला न्यायालयात जाणार नाही तर प्रशासकीय स्तरावर असेल त्याचा निपटारा करण्यात येईल.

आपली प्रतिक्रिया द्या