दिल्लीत कोणी यायचं, कोणी नाही हे पोलिसांनी ठरवावे!

दिल्लीतील शेतकऱयांच्या ट्रक्टर रॅलीविरोधात कोणताही आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. शेतकऱयांची ट्रक्टर रॅली हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे. दिल्लीत कोणाला प्रवेश द्यायचा, कोणाला नाही हे ठरवण्याचे काम दिल्ली पोलिसांचे आहे. याबाबत प्रशासनाने काय केले पाहिजे हे आम्ही सांगणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने केंद्र सरकारलाच सुनावले. याप्रकरणी बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.

शेतकरी संघटनांनी कृषी कायद्यांविरोधात प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रक्टर रॅली काढण्याचा निर्धार केला आहे. ही रॅली रोखण्याबाबत आदेश द्या, अशी विनंती केंद्र सरकारने दिल्ली पोलिसांमार्फत केली आहे. पोलिसांची याचिका सोमवारी सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती विनीत सारन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीला आली. या वेळी खंडपीठाने दिल्ली पोलिसांची कानउघाडणी केली व त्यांना त्यांच्या अधिकारांची जाणीव करून दिली. दिल्लीत कोणी प्रवेश करायचा आणि कोणी नाही हे ठरवण्याचा पहिला अधिकार पोलिसांचा आहे. याबाबत पोलिसांनी काय केले पाहिजे व काय नको हे न्यायालय सांगणार नाही, असे सुनावत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी 20 जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.

केंद्र म्हणते, अशी रॅली देशासाठी लज्जास्पद!

केंद्राच्या वतीने अॅटॅर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी बाजू मांडली. प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनादरम्यान काढली जाणारी कोणतीही रॅली देशासाठी लज्जास्पद असेल. यामुळे देशाची जगभर बदनामी होईल. शेतकऱयांची रॅलीदेखील बेकायदा असेल. या रॅलीतून दिल्लीत जवळपास 5 हजार लोकांच्या प्रवेशाची शक्यता आहे, असे म्हणणे वेणुगोपाल यांनी मांडले.

शेतकरी म्हणतात, आमची रॅली देवही रोखू शकत नाही

दिल्लीत ट्रक्टर रॅली काढण्याबाबत शेतकरी ठाम आहेत. 26 जानेवारीला दिल्लीत ट्रक्टर रॅली काढणारच, आमची रॅली परमेश्वरही रोखू शकत नाही, अशा शब्दांत शेतकरी संघटनांनी सोमवारी आक्रमक भूमिका मांडली. दरम्यान, मंगळवारी या ट्रक्टर रॅलीचा सराव केला जाणार आहे. टिकरी बॉर्डरवरील आंदोलनाच्या ठिकाणी दुपारी 3 वाजता रॅलीचा सराव करण्याचे नियोजन शेतकऱयांनी केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या