शेतकरी विधेयकाविरोधात 25 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन, लोक संघर्ष मोर्चाचाही सहभाग

strike-01
प्रातिनिधिक फोटो

राज्यसभेत नुकतीच शेतकरी उत्पादन, व्यापार व वाणिज्य आणि शेतकरी (हक्क व सुरक्षा) दर हमी ही दोन विधेयके मंजूर करण्यात आली. ही विधेयके शेतकऱ्यांचा बळी घेणारी ठरतील असे म्हणत, कंपन्यांच्या फायद्यासाठी बळीराजाचा बळी घेणाऱ्या या सरकारी धोरणांचा तीव्र निषेध करण्यात येत असल्याचे लोक संघर्ष मोर्चा तर्फे सांगण्यात आले आहे.

‘लॉकडाऊन’चा फायदा उठवत शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यसभेत मतदान न घेता लोकशाही विचारांना छेद देणाऱ्या केंद्र सरकारचा निषेध करण्यासाठी या विधेयकाविरुद्ध किसान संघर्ष समन्वय समिती 25 सप्टेंबर रोजी देशव्यापी आंदोलन करणार असून लोक संघर्ष मोर्चा त्यात सहभागी होत आहे. केंद्र सरकारचा तीव्र निषेध करत असल्याचे लोक संघर्ष मोर्चाकडून जाहीर करण्यात आले आहे.

या विधेयकांमुळे देशी विदेशी कंपन्या शेती व्यवसायात उतरतील, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या संपतील.तसेच साठेबाजी वाढणार असून महागाई देखील वाढणार आहे. तसेच किंमतींमध्ये अस्थिरता दिसेल. अन्नधान्यांवरील स्वावलंबन संपून कंपन्यांच्या हातात निर्णयाधिकार. अन्नसुरक्षा धोक्यात येणार. तसेच रेशन व्यवस्था मोडकळीस येईल असे आक्षेप या संघटनेकडून नोंदवण्यात आले आहेत.

आपली प्रतिक्रिया द्या