Farmers Protest – कृषी कायद्यावर तात्पुरती बंदीचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांनी नाकारला

शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकार यांच्यात दहाव्या फेरीची बैठक पूर्ण झाली आहे. सरकारने शेतकरी संघटना प्रस्ताव दिला आहे की, या कायद्यावर ठराविक काळासाठी बंदी घालण्यात येईल आणि यासंबंधित एक समिती गठित केली जाईल. ज्यात शेतकरी नेते आणि सरकरमधील सदस्य असतील. मात्र शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारचा हा प्रस्ताव नाकारला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील ही चर्चा निष्ठफळ ठरली आहे.

बैठकीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना नवीन कृषी कायद्यावर पुढील एक वर्षापर्यंत तात्पुरती बंदी घालण्याचा प्रस्ताव दिला होता. सोबतच शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावे असेही सागिंतले होते. मात्र शेतकरी संघटनांनी हा प्रस्ताव नाकारला आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत ट्रॅक्टर मोर्चा काढला जाणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या