83 वर्षीय वडिलांचे पालकत्व मुलीला देण्यास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. ही परवानगी म्हणजे न्यायालयाकडून मिळालेली ‘फादर्स डे’ची अनोखी भेटच म्हणावी लागेल. वडील बेशुद्ध असून त्यांची काळजी मुलगी घेऊ शकेल. त्यांचे सर्व व्यवहार अधिकृतरित्या हाताळू शकेल.
वडील बरे होण्याची शाश्वती नाही. ते कोणतेही आर्थिक व्यवहार हाताळू शकणार नाहीत. मुलीला वडिलांचे पालक म्हणून नेमले जात आहे. सर्व प्रशासनांनी त्याची नोंद घ्यावी, असे आदेश न्या. बी.पी. कुलाबावाला व न्या. आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
जे. जे.चा अहवाल
याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने जे.जे. रुग्णालयाला वडिलांच्या वैद्यकीय चाचणीचे आदेश दिले. तीन डॉक्टरांच्या चमूने चाचणी करून त्याचा अहवाल सादर केला. वडील बेशुद्ध आहेत. ते आर्थिक व कायदेशीर कोणतीही प्रक्रिया करू शकत नाहीत, असे या अहवालात नमूद केले होते.
लिगल एड सेल लक्ष ठेवणार
मुलगी वडिलांची कशा प्रकारे काळजी घेत आहे यावर महाराष्ट्र लिगल एड सेलने लक्ष ठेवावे. दर तीन महिन्यांनी त्याचा आढावा घ्यावा. पुढील दोन वर्षांपर्यंत लिगल एड सेलने हा आढावा घ्यावा. त्यानंतर आवश्यक असल्यास लिगल एड सेलला न्यायालयाकडे अधिक आदेशासाठी विनंती करता येईल, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले आहे.
मुलीची विनंती
वडिलांचा जन्म 6 नोव्हेंबर 1940 रोजी झाला आहे. वडिलांना विविध व्याधी आहेत. कर्करोग आहे. त्यावर उपचार सुरू असताना 7 एप्रिल 2024 रोजी त्यांना ब्रेन हॅमरेज झाला. त्यांच्यावर आयसीयूमध्ये उपचार झाले. ते बेशुद्ध आहेत. वडिलांच्या नावे स्थावर व जंगम मालमत्ता आहे. ते एका पुनर्विकास इमारतीचे प्रमोटर आहेत. आईचे वय झाले आहे. माझ्याकडे पालकत्व देण्यास आईची हरकत नाही. सर्व व्यवहार हाताळण्यासाठी व वडिलांची काळजी घेण्यासाठी त्यांचे पालकत्व माझ्याकडे द्यावे, अशी विनंती मुलीने याचिकेत केली होती. ही विनंती मान्य करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
