फेब्रुवारीपासून ‘ई-वे बिलिंग’ची सक्ती

22

विनोद पवार । पिंपरी

येत्या फेब्रुवारी महिन्यापासून ‘ई-वे बिलिंग’ सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे व्यापारी-उद्योजकांच्या मनात धडकी भरली आहे. मात्र, त्याबाबत जीएसटी कार्यालयातर्फे अद्यापि जनजागृतिपर कार्यक्रम घेण्यात आलेला नाही.

फेब्रुवारी २०१८ पासून व्यापारी-उद्योजकांसाठी ‘ई-वे बिलिंग’ सक्तीचे करण्यात आले आहे. अवघ्या १५ दिवसांनंतर ‘ई-वे बिलिंग’ची प्रक्रिया संपूर्ण देशात तीव्र होणार आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी काय करावे अन् काय करू नये, याबाबत कळत नसल्याने त्यांच्यामध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. मंगळवारपासून (दि. १६) उत्तराखंड राज्याने ‘ई-वे बिलिंग’ला सुरुवात केली आहे. ‘ई-वे बिलिंग’ हे सप्लायर, रिसिव्हर आणि जीएसटी नोंदणीकृत कंपन्यांकडून विकत घेणाऱ्या अथवा विकणाऱ्या कंपनी किंवा व्यक्तीला आवश्यक आहे. रिजेक्शन, सेल रिटर्न, रिपेअर-सांभाळ करणाऱ्यांनाही ते गरजेचे असणार आहे.

५० हजार रुपये किमतीवर असलेल्या मालासाठी ‘ई-वे बिलिंग’ आवश्यक राहणार आहे. ‘ई-वे बिलिंग’चे दोन भाग केले आहेत. जर ‘ई-वे बिलिंग’ फाइलिंग झालेले नसेल, तर जीएसटी इनव्हॉइसच्या दोनशेपट दंड ठोठाविला जाणार आहे. त्यामुळे ‘ई-वे बिलिंग’संदर्भात व्यापारी-उद्योजकांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली असून, कित्येकांच्या मनात तर जाम धडकी भरलेली आहे. विशेष म्हणजे, ‘ई-वे बिलिंग’ पेâब्रुवारीपासून सक्तीचे करताना, त्याच महिन्यापासून जीएसटी अधिकाऱ्यांकडून व्यापारी-उद्योजक यांची अकस्मात तपासणीदेखील होण्याची शक्यता आहे.

दोन भागांत होणार ‘ई-वे बिलिंग’

एका भागात गुड्स रिसिव्हर, साहित्य, त्याच्या किमतीचा संदर्भ असणार आहे; तर दुसऱ्या भागात वाहतुकीची माहिती, वाहन क्रमांक आणि जीआर क्रमांकाचा समावेश असणार आहे. एका वाहनातून जर विविध प्रकारचे साहित्य वाहून नेले जात असेल, तर वाहनचालकाकडे कॉन्सिलिडेटेट ई-वे बिलिंग असणे गरजेचे आहे. शून्य ते शंभर किलोमीटर अंतरासाठी एक दिवस ‘ई-वे बिलिंग’ची मुदत राहील. तीनशे किलोमीटरपर्यंत तीन दिवस, पाचशे किलोमीटरपर्यंत पाच दिवस, हजार किलोमीटरपर्यंत पंधरा दिवस मुदत राहणार आहे.

करबुडव्यांवर अंकुश

केवळ नाममात्र बिल घेऊन जिल्हा, राज्य आणि देशात व्यवहार करणाऱ्या व्यापारी-उद्योजकांनी मोठ्या प्रमाणात करचोरी केल्याचे समोर आले आहे. करबुडव्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी ‘ई-वे बिलिंग’ महत्त्वाचे असून, अशांवर जीएसटी अधिकाऱ्यांमार्फत कारवाई केली जाणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या