साहित्य संमेलन आणि काही प्रश्न

45
  • सुधाकर वढावकर

गेल्या काही वर्षांत पार पडलेल्या साहित्य संमेलनांची फलश्रुती पाहिली तर असे दिसते की, ही संमेलने थाटामाटात साजरी होतात; पण मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अभिवृद्धीसाठी प्रलंबित असणारे जे प्रश्न सोडवायला हवेत, जी ठोस पावले उचलायला हवीत त्यादृष्टीने मात्र फारसे काही होत नाही. यातील काही प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे,

डोंबिवली येथे 3 ते 5 फेब्रुवारी रोजी 90 वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन होत आहे. आजपर्यंत 89 साहित्य संमेलने झाली. त्या प्रत्येक संमेलनात मराठी भाषा, साहित्य यांच्या अभिवृद्धीसाठी अनेक प्रश्न मांडले गेले. ठराव झाले, पण बरेच प्रश्न आजही प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने हालचाल होत नाही. यातील काही प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे, तर काही प्रश्नांची सोडवणूक साहित्य महामंडळ आणि विभागीय साहित्य संस्था यांच्या अखत्यारीत येते. प्रलंबित प्रश्नांपैकी मोजक्या प्रश्नांचा ऊहापोह येथे करण्याचा माझा प्रयत्न आहे.

मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळण्याचा प्रश्न कित्येक वर्षे प्रलंबित आहे. हा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी ज्या चार कठोर निकषांची पूर्तता करावी लागते ती मराठी भाषेने केलेली आहे. साहित्य अकादमीच्या अंतर्गत भाषा समितीने प्रदीर्घ चर्चेनंतर मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याची शिफारस साहित्य अकादमीला केली आणि साहित्य अकादमीनेही तशी शिफारस केंद्र सरकारला करून दोन वर्षांचा कालावधी लोटून गेला. 23 फेब्रुवारी 2015 ला म्हणजे मराठी भाषादिनी केंद्र सरकार मराठीला हा दर्जा बहाल करणार असेही वृत्त त्यानंतर प्रसिद्ध झाले होते. आता फक्त औपचारिक घोषणाच करायची काय ते बाकी आहे असं मराठीजनांना वाटलं. पण कसचं काय अन् कसचं काय, अजूनही आम्ही या घोषणेची वाट पाहतच आहोत. यासंबंधी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले हे खरे; पण आता मुख्यमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावं असं सुचवावेसे वाटते.

महाराष्ट्र शासन अ.भा. साहित्य संमेलनासाठी 25 लाख रुपयांची देणगी देते. तथापि 20 वर्षांपूर्वीपासून दिली जाणारी ही रक्कम किती अपुरी आहे हे संमेलनावर होणाऱया एकूण खर्चाशी तुलना करता सहज ध्यानात येते. अर्थात संमेलनावर होणारा सर्वच खर्च शासनाने द्यावा असं कोणीच म्हणणार नाही, पण गेल्या 20 वर्षांत झालेली महागाई लक्षात घेऊन या रकमेत वाजवी वाढ करण्याची गरज आहे असं वाटतं. साहित्य महामंडळाला मिळणारा पाच लाखांचा निधीसुद्धा अपुरा आहे. त्यातही वाढ होण्याची आवश्यकता आहे.

गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्राबाहेरील अनेक राज्यातील मराठी मंडळे, मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृती यांचं जतन त्यांच्या त्यांच्या राज्यात करीत आहेत. महाराष्ट्राची प्रतिमा जपत आहेत, वर्धिष्णु करीत आहेत. त्यातील काही मंडळात तर मराठी माणसाला सवलतीत वास्तव्याची सोय केली जाते. या सर्वांचं व्यवस्थापन करायला थोडा खर्च तर येणारच. तथापि डोंबिवलीच्या साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष डॉ. अक्षयकुमार काळे यांनी नुकतीच सांगितलेली माहिती वाचून मी आश्चर्यचकित झालो. या संस्थांना महाराष्ट्र शासनातर्फे देण्यात येणारं अनुदान बंद करण्यात आल्याचं डॉ. काळे यांनी सांगितलं. शासनाने ते पुन्हा सुरू करावं ही विनंती. अभिजात भाषेच्या दर्जाबद्दल केलेली सूचना वगळता बाकी अपेक्षा या देणगी, अनुदान याबद्दलच्या आहेत हे खरं, पण कला, साहित्य, संस्कृतीचं जतन आणि संवर्धन करण्यासाठी राजाश्रयाची नितांत गरज ही असतेच. आता साहित्य महामंडळ, विभागीय साहित्य संस्था यांच्याकडून एक सर्वसामान्य रसिक म्हणून काय अपेक्षा आहेत त्या मांडतो. अर्थात या अपेक्षा अनेक साहित्यिकांनी, साहित्यरसिकांनी अनेक वेळा मांडलेल्या असूनही वरील संबंधित संस्था तिकडे काणाडोळा करतात, म्हणून त्याच त्याच सूचना पुनः पुन्हा केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.

अध्यक्षांच्या निवडीची सध्याची पद्धत पुरेशी प्रातिनिधिक नाही, केवळ अकरा-साडेअकराशे मतदार अध्यक्षांची निवड करतात. काही वेळा निवडणुकीला राजकीय आखाडय़ाचे स्वरूप येते. काही पात्र, नामवंत साहित्यिकांना निवडणुकीच्या धबडग्यात पडायचे नसते म्हणून ते अध्यक्ष होऊ शकत नाहीत. हे आणि असे अनेक आक्षेप सध्याच्या निवड प्रक्रियेवर घेतले जातात. विशेष म्हणजे हे आक्षेप प्रत्येक वेळच्या महामंडळाच्या पदाधिकाऱयांना तसेच सर्व विभागीय साहित्य संस्थांच्या पदाधिकाऱयांनाही मान्य असतात आणि या निवड पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकताही ते वेळोवेळी व्यक्त करतात, पण प्रत्यक्षात ते काहीही होत नाही हा इतिहास आहे. अध्यक्षांच्या निवड पद्धतीत बदल करण्यासाठी जर घटनादुरुस्ती करणे आवश्यक असेल तर संबंधितांचे हात कुणी बांधून ठेवले आहेत का? या रेंगाळलेल्या प्रश्नावर ठोस उपाय योजण्यासाठी, एखादी समिती नेमून तशी घोषणा या संमेलनात होईल अशी अपेक्षा करावी का?

साहित्य संमेलनांवर होणारा खर्च भागविण्यासाठी ‘महाकोषा’ची निर्मिती करण्यात आली. जमविलेल्या निधीच्या व्याजातून संमेलनाचा खर्च करण्याचा, आपण स्वावलंबी बनण्याचा आणि निधीसाठी कोणाकडे हात पसरावे लागू नयेत हा उद्देश त्यामागे होता, पण बरीच वर्षे होऊनही महाकोषात जमा झालेली रक्कम नगण्य आहे. वस्तुतः कोणत्याही
अ. भा. साहित्य संमेलनावर झालेला खर्च वजा केल्यानंतर जी रक्कम शिल्लक राहते ती या महाकोषात जमा व्हायला हवी; कारण संमेलन आयोजित केलेल्या संस्थेला पैसे मिळतात ते विशिष्ट संमेलनाच्या नावावर, पण उरलेली रक्कम कोषात जमा केली जात नाही, तर ती संमेलन आयोजित केलेली संस्था आपल्या स्वतःकडेच ठेवते. बऱयाच वेळा शिल्लक राहिलेली रक्कम कोटी रुपयांमध्ये असते. इतकी वर्षे ही रक्कम या कोषात जमा केली गेली असती तर तो खरोखरच ‘महाकोष’ ठरला असता. येत्या संमेलनात यावर काही विचारमंथन होईल?

आपली प्रतिक्रिया द्या