मराठा आरक्षणाबाबत गुरुवारी अंतिम सुनावणी; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

मराठा आरक्षणाबाबत गुरुवारी सुनावणी होणार असून अंतिम निर्णय येण्याची शक्यता आहे. या याचिकेच्या विरोधात आलेल्या विविध याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होईल. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे सांगत याबाबत अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद ऐकून गुरुवारपर्यंत सुनावणी तहकूब केली. राज्यातील मराठा आरक्षण कायदा वैध आहे की नाही, याबाबत आता गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे स्पष्ट केले.

राज्यातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत 16 टक्के आरक्षण देण्याच्या विरोधात व समर्थनात केलेल्या जनहित याचिकांवर 6 फेब्रुवारीपासून दररोज सुनावणी घेण्यात येत होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 मार्च रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी झाली नाही. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काहींनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेऊन प्रक्रिया 26 मार्च रोजी पूर्ण केली. आता याबाबत गुरुवारी अंतिम सुनावणी होणार असून निर्णय येण्याची शक्यता आहे.