कर्जफेडीची मुदत वाढवण्याचा सरकार, आरबीआयचा विचार; बँकांचा विरोध

1312

केंद्रीय अर्थमंत्रालय रिझर्व्ह बँकेसोबत कर्ज मोरेटोरियम (कर्जफेडीची मुदत) वाढवण्याबाबत चर्चा करत असल्याचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. कोरोनाचा फैलाव रोखण्यासाठी घेण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे खातेधारकांचे कर्जाचे हप्ते स्थगित करून कर्जफेडीची मुदत सरकारने वाढवली होती. हप्ते स्थगि करण्याची मुदत 31 ऑगस्टला संपत आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती बघता ग्राहकांना कर्जफेडीची मुदत आणखी वाढवून देण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेसोबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, बँकांनी कर्जफेडीची मुदत वाढवून देण्यास विरोध केला आहे.

लॉकडाऊनमुळे हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरला सर्वाधिक फटका बसला आहे. या आर्थिक वर्षात या सेक्टरचे 90 हजार कोटींचे नुकसान होऊ शकते, अशी माहिती सीतारमण यांनी दिली. फिक्कीने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली. कर्जफेडीची मुदत वाढवण्याची गरज आहे. ही मुदत वाढवून मिळाली नाही, तर एनपीएच्या यादीतील कंपन्यांची संख्या वाढेल अशी शक्यता भारती इंटरप्रायजेसचे वाइस चेअरमन राकेश भारती मित्तल यांनी आरबीआय गर्वनर शक्तीकांत दास यांच्यासोबतच्या चर्चेत व्यक्त केली.

देशातील सर्वात मोठी बँक असणाऱ्या एसबीआयने शुक्रवारी तिमाही अहवाल जाहीर केला. एसबीआयने कर्जफेडीच्या मुदतीला वाढ देण्याच्या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. 9.5 टक्के खातेधारकांनी कर्जफेडीची मुदत वाढवण्याच्या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यातील 5.2 टक्के खातेधारक कॉर्पोरेट संस्था आहेत. त्यातील अनेक संस्था सप्टेंबर महिन्यात कर्जाचे हप्ते भरू शकतात. त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यात येऊ नये, असे बँकेने म्हटले आहे. एसबीआयसह एचडीएफसी आणि इतर बँकांनीही कर्जफेडीच्या मुदत वाढवण्याचा विरोध केला आहे. कर्जफेडीची क्षमता असलेल्या व्यक्ती आणि कार्पोरेट संस्था याचा फायदा घेत असल्याचे बँकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांनी कर्जफेडीला मुदतवाढ देण्यास विरोध केला आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या