लाखो रुपयांची मासळी पुन्हा समुद्रात; जीएसटी धोरणामुळे फिशमील कंपन्यांचा मासळी खरेदीस नकार

1788

राज्याच्या किनारपट्टीवर नारळी पौर्णिमेनंतर खऱ्या अर्थाने नव्या मासेमारी हंगामास सुरवात झाली. शनिवारी मालवण किनारपट्टीवर पारंपरिक रापणकर मच्छीमारांनी टाकलेल्या मासेमारी जाळीत मोठ्या प्रमाणात छोटी मासळी मिळाली. मात्र फिशमिल कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटीचा फटका मच्छीमारांना बसला आहे. फिशमिलधारकांनी मासळी घेण्यास नकार दर्शविल्याने पाच टनाची सुमारे अडीच लाख रुपये किंमतीची मासळी मच्छीमारांनी पुन्हा समुद्रात फेकून दिली आहे. तर काही मासळी कवडीमोल भावाने विकण्याची नामुष्कीची मच्छीमारांवर ओढवली असून नव्या मासेमारी हंगामात मच्छीमारांसमोर नवे संकट कोसळले आहे.

दरम्यान, मासळी मिळूनही आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्याने संतप्त मच्छीमारांनी लागू करण्यात आलेल्या जीएसटी धोरणा बाबत तीव्र संताप व्यक्त केला.

नव्या मासेमारी हंगामात पारंपरिक रापणकरांच्या व्यवसायाला दमदार सुरवात झाल्याचे शनिवारी दिसून आले. दांडी येथील कुबल व मेस्त या दोन रापणींनी समुद्रात मासळीसाठी रापण टाकली होती. यात या दोन्ही रापणींना खवळे, ढोमा यासारख्या छोट्या मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाले तर किरकोळ प्रमाणात किमती मासळी मिळाली. जाळीत चांगली मासळी मिळाल्याने रापणकर मच्छीमारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण होते. जिल्ह्यातील फिशमिलधारकांना मिळालेल्या मासळीच्या उत्पन्नाची माहिती दिली असता त्यांनी शासनाने मागील जीएसटी भरणा करा अश्या नोटिसा काढल्याने फिशमिल बंद ठेवण्यात आल्या असल्याचे सांगितले. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मिळणारी छोटी मासळी केवळ फिशमील धारक रापणकर खरेदी करत असल्याने मिळालेल्या मासळीची खरेदीच होणार नसल्याने मच्छीमारांना मोठा धक्का बसला आहे.

कुबल रापण संघाचे श्यामसुंदर ढोके, पांडू परब, मेस्त रापण संघाच्या संदीप मेस्त, नीलेश सरमळकर यांनी शासनाने फिशमिल कंपन्यांना लावलेल्या जीएसटी धोरणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आमची मुले नोकर्‍या नसल्याने रापणीच्या व्यवसायात उतरले आहेत. आज लावलेल्या रापणीत मासळीचे चांगले उत्पन्न मिळाले. मात्र फिशमिलधारकांनी जीएसटीचे कारण पुढे करत मासळी घेण्यास नकार दिल्याने आम्हाला आता कवडीमोल भावाने विकावी लागणार असल्याचे सांगितले. गणेश चतुर्थीचा सण जवळ आला असून आम्हाला चांगले आर्थिक उत्पन्न मिळेल अशी आशा होती. मात्र फिशमिल कंपन्यांनी मासळी घेण्यास नकार दिल्याने आमच्यावर संकट ओढवले आहे. हातची मजुरीही गेली आहे. एलईडीच्या संकटाबरोबर आता जीएसटीच्या समस्येमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या अडचणीत आणखीन वाढ झाली आहे. त्यामुळे शासनाने जीएसटी हटविण्याची कार्यवाही तत्काळ करावी किंवा आम्हाला महिन्याला पगार द्यावा. जीएसटीचा प्रश्‍न लवकर न सोडविल्यास आम्हाला उपोषणाचा मार्ग अवलंबावा लागेल असा इशारा रापणकर मच्छीमारांनी दिला.

फिशमील मध्ये खत व चिंगुळ खाद्य बनते

रापण तसेच बोटींना जी छोटी मासळी मिळते ती फिशमील मध्ये खरेदी केली जाते. किलोमागे चांगला दर मासळीचा मिळतो. त्यामुळे मोठे अर्थकारण यात असते. फिशमील मध्ये काम करणारे शेकडो कामगार, शकडो मच्छिमार असे हजरो कुटुंब यावर अवलंबून असताना फिशमील बंद असल्याने मिळालेली मासळी पुन्हा समुद्रात फेकून देण्याची वेळ मच्छीमारांवर आली आहे.

मागील तीन वर्षाचा जीएसटी भरा

फिशमील कंपनीना यापूर्वी जीएसटीही लागू नव्हता. मात्र केंद्र शासनाच्या नव्या धोरणात गतवर्षी जीएसटी लागू केला. फिशमील कंपनीलाही जीएसटी लागू करत मागील तीन वर्षाचा जीएसटी भरणा करण्याच्या नोटिसा येत आहेत. जर आम्ही मागील तीन वर्षात व्याट, जीएसटी घेतला नाही तर सरकारला भरणार कसा ? असा सवाल सिंधुदुर्गातील आकाश फिश मिलचे सर्वेसर्वा श्याम सारंग व अशोक सारंग यांनी माहिती देताना सांगितले.

फिशमील बंद ठेवण्याची वेळ

शासनाने जीएसटी भरणा करण्याचा निर्णय घेतल्यांनंतर त्याचा सर्वाधिक फटका पश्चिम किनारपट्टीवरील केरळ ते गुजरात येथील ५० पेक्षा अधिक फिश मिलना बसला आहे. कर्नाटक येथील काही फिशमील अकाउंट सील करण्यात आले आहेत. त्यानंतर सर्वच फिशमील १ ऑगस्ट पासून बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. असेही अशोक सारंग यांनी सांगितले.

पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांचीही भेट

फिशमीलला लागू केलेल्या मागील जीएसटी भरणा बाबत गुजरात येथील काही आमदार व देशातील फिशमील मालक यांनी पंतप्रधान व अर्थमंत्री यांची दिल्ली येथे भेट घेतली. आम्ही शासन निर्णयानुसार यापुढे जीएसटी भरू मात्र न घेतलेला जीएसटी आम्ही भरणार कसा? याबाबत योग्यतो निर्णय घेत आम्हाला दिलासा द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानुसार पुढील जीएसटी बैठकीत निर्णय घेऊ असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिले आहे. अशी माहितीही अशोक सारंग यांनी दिली.

आपली प्रतिक्रिया द्या