मासेमारी बंदी 75 दिवसांची होणार!

15

सामना ऑनलाईन, मुंबई

सध्याचा मासेमारी बंदीचा कालावधी 60 दिवसांचा आहे. पण हा कालावधी वाढवून 75 दिवसांचा करण्याच्या मागणीबाबत मंत्रालयात लवकरच एक बैठक होणार आहे. तसेच सिंधुदुर्गातील समुद्रात मासळीची लूट करणाऱया गोव्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सना रोखण्यासाठी स्पीडबोट भाडयाने घेण्यासाठी एका महिन्यात टेंडर काढण्यात येतील असे आश्वासन राज्याच्या मत्स्य विभागाच्या वतीने मच्छीमार बांधवांना देण्यात आले.

मुंबई-ठाण्यासह कोकणातील मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नावर मत्स्यविकास आयुक्त अरुण विधळे व उपायुक्त राजेंद्र जाधव यांच्या उपस्थितीत सोमवारी अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीची बैठक झाली. या बैठकीत मच्छीमारांच्या विविध प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

मासेमारी बंदी कालावधी

सध्या मासेमारी बंदीचा कालावधी 60 दिवस म्हणजे 1 जून ते 31 जुलै असा आहे. पण माशांच्या प्रजनन काळात म्हणजे जून ते ऑगस्ट या काळात मासेमारीवर पूर्णपणे बंदी घालावी. मासेमारी बंदीचा हा काळ 15 ऑगस्ट किंवा नाराळी पौर्णिमेपर्यंत म्हणजे 75 दिवसांसाठी वाढवण्याची मागणी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली. मच्छीमारांच्या या मागणीबाबत मंत्रालयात वरिष्ठ पातळीवर बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन यावेळी आयुक्त अरुण विधळे यांनी दिले. या शिष्टमंडळात कृती समितीच्या शिष्टमंडळात दामोदर तांडेल, संजय कोळी, आनंद हुले, मार्शल कोळी, प्रफुल्ल भोऊर, करण तांडेल, विश्वजीत सालियन, जयकुमार भाय आदींचा समावेश होता.

हायस्पीड नौकांना आळा घालणार

गोव्यातल्या मालपी येथील हायस्पीड ट्रॉलरकडून सिंधुदुर्गाच्या समुद्रात माशांची लूट केली जात आहे. मत्स्य विभागाकडे हायस्पीड बोटी नसल्याने या परप्रांतीय हायस्पीड नौका पकडणे शक्य होत नाही. त्यामुळे गस्तीनौका भाडय़ाने घ्याव्यात आणि दुसऱया राज्यातील मच्छीमारांकडून होणारे हल्ले रोखण्यासाठी गस्तीनौकेत अत्याधुनिक शस्त्र्ाांसह पोलीस तैनात करण्याची मागणी यावेळी केली. गस्तीसाठी स्पीड बोट भाडय़ाने घेण्यासाठी सिंधुदुर्ग- रत्नागिरीतील स्थानिक मच्छीमार आवश्यक ते सहकार्य करतील असे आश्वासन कृती समितीच्या वतीने देण्यात आले. त्यावर येत्या एका महिन्यात गस्तीनौका भाडय़ाने घेण्याबाबत टेंडर काढण्यात येईल असे आश्वासन मस्त्यविकास विभागाच्या वतीने देण्यात आले.

…तर नौकेचा परवाना रद्द

पर्ससीन नेटवर 15 फेब्रुवारी 2016 रोजी बंदी घालण्याचा कायदा करण्यास कृती समितीने राज्य सरकारला भाग पाडले आहे, पण तरीही त्याची अंमलबजावणी होत नाही याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले. सुमारे दोन हजार बोटींवर पर्ससीन नेटद्वारे मासेमारी सुरू आहे. पर्ससीन नेटच्या अनिर्बंध व राक्षसी मासेमारीमुळे मत्स्यसाठे नष्ट होण्याचा धोका आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही मत्स्य विभागाचे कर्मचारी कारवाई करीत नाही अशी तक्रार यावेळी मच्छीमारांनी आयुक्तांकडे केली. त्यावर पर्ससीन बोटींची तपासणी करण्यात येईल. त्या मासेमारी बोटीत एलईडी फिशिंग, पर्सीनेटचा हायड्रोलिक विंच, बूम किंवा डिंगी तसेच भूल देणारी रसायने सापडली तर मासेमारी नौकेचा परवाना रद्द होईल असे आश्वासन देण्यात आले. माशांच्या जाळ्यांची लांबी 500 मीटरपेक्षा जास्त नसावी आणि जाळ्याच्या आसची लांबी 50 मीटरपेक्षा कमी असू नये अशी सूचना यावेळी करण्यात आल्या. पर्ससीन नेटच्या मासेमारीला आळा घालण्यासाठी तटरक्षक दलाच्या बोटींच्या मदतीने कारवाई करण्याबाबत वरिष्ठ अधिकाऱयांशी चर्चा करण्यात येईल.

पाचूबंदरला जेटी

पाचूबंदर येथील बहुउद्देशीय मच्छीमार जेटी प्रलंबित आहे याकडे सरकारचे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर ते काम सुरू झाले असून लवकरच निविदा काढण्यात येतील असे आश्वासन देण्यात आले.

कर्जमाफी

मच्छीमारांचे जुने कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर झाला. आहे. 1997 ते 2007 पर्यंतचे सुमारे 700 कोटी रुपयांचे माफ करण्याच्या मागणीवर मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले.

आपली प्रतिक्रिया द्या