सदनिका हस्तांतरण प्रक्रियेतील अन्यायकारक दंड रद्द, शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला यश

9


सामना प्रतिनिधी । मुंबई

दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघातील गोरेगाव पूर्वच्या नागरी निवारा सोसायटीतील सदनिका हस्तांतरण प्रक्रियेतील अन्यायकारक दंड रद्द करण्याबाबतचा अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरी निवारा सोसायटीतील रहिवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून शिवसेनेच्या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले आहे. सोसायटीतील पुनर्खरेदी सदनिकाधारक कृती समितीला अखेर शासन दरबारी न्याय मिळाला.

दिंडोशी येथील नागरी निवारा सोसायटीतील रहिवाशांवर मालमत्ता हस्तांतरणप्रकरणी अन्यायकारक दंड आकारण्यात आला. तीनपट दंड आकारून सहा लाखांपर्यंत दंडवसुली करण्याचा निर्णयक अन्यायकारक होता. याप्रकरणी शिवसेना नेते खासदार गजानन कीर्तीकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवसेना विभागप्रमुख-आमदार सुनील प्रभू यांनी साडेतीन वर्षे सातत्याने पाठपुरावा केला. या प्रयत्नांना अखेर यश आले. दंड आकारण्याच्या निर्णयाने सर्वसामान्यांची ससेहोलपट होत असून सरकारने याची दखल घ्यावी अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी केली असता असा अन्यायकारक दंड रद्द करण्यासाठी सरकार स्वतंत्र्य अध्यादेश काढेल असे आश्वासन महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार ४ मे २०१८ रोजी शासनाने याप्रकरणी शासकीय अध्यादेश काढला. याप्रकरणी नगरसेवक तुळशीराम शिंदे, अॅड. सुहास वाडकर, माजी नगरसेवक सदाशिव पाटील, शाखाप्रमुख संदीप जाधव यांच्यासह मनोहर जाधव, गणपती राजीगरे, दिलीप कांबळी, प्रशांत धोत्रे, संजय पालव, राजेंद्र खामकर यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले.

जाचक अटींविरोधात आवाज
जमीन संहिता विधेयकावरील चर्चेवेळी सुनील प्रभू यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ५.३० लाख रुपये हस्तांतरण शुल्क तसेच ३५० चौरस फुटांसाठी दोन लाख आणि नोंदणी शुल्क म्हणून ४० हजार रुपये वापरले गेल्याचे प्रकरण प्रभू यांनी निदर्शनास आणले. तसेच ज्या जचक अटी होत्या त्यावर सातत्याने विधानसभेत आणि माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आणि विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर स्थानिकांना घेऊन अत्यंत प्रभावीपणे सातत्याने आवाज उठवला.

दंडाची रक्कम यापुढे नाममात्र
सरकारच्या या निर्णयामुळे दंडाची रक्कम यापुढे नाममात्र आकारण्यात येईल. या निर्णयाचा मोठा फायदा नागरी निवारासह शासनाच्या जमिनीवरील सदनिकाधारकांना होणार असून त्यांना प्रचंड दिलासा मिळेल, अशी माहिती नागरी निवारा पुनर्खरेदी सदनिकाधारक कृती समितीचे अध्यक्ष शैलेश पेडामकर यांनी दिली.

– उत्पन्नाची अट, मागासवर्गीय कोटय़ाविषयी पर्याय, मालक उपलब्ध नसणे, दंडाची रक्कम कमी करणे या प्रमुख मागण्यांसाठी गेली आठ वर्षे येथील नागरी निवारा पुनर्खरेदी कृती समितीने शासनाकडे सुनील प्रभू यांच्या मार्गदर्शनाखाली पाठपुरावा केला. प्रभू यांच्या मार्गदर्शनानेच सर्व जाचक अटी दूर झाल्याचे शैलेश पेडामकर यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या