फूड सेफ्टी कमिशनवरून हायकोर्टाने सरकारचे कान टोचले

351

फूड सेफ्टी कमिशन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारवर मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलेच ताशेरे ओढले. सरकारी योजना, विकास कामे, आश्रमशाळा याकडेच हायकोर्टाने फक्त लक्ष द्यायचे काय? तर मग सरकार आणि शासकीय अधिकारी नेमके करतात तरी काय? असा सवाल करीत न्यायालयाने सरकारची खरडपट्टी काढली. एवढेच नाही तर चार आठवडय़ांत आयोगाबाबत कार्यवाही करा, अन्यथा मुख्य सचिवांविरोधात अवमानाची कारवाई करू, असा इशाराही शासनाला दिला.

दुष्काळ, पूर अशा आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये फूड सेफ्टी कमिशनची (अन्न आयोग) प्रामुख्याने आवश्यकता असते. महाराष्ट्रसह बिहार, मध्य प्रदेश आदी भागात काही वर्षांपूर्वी दुष्काळ झाला होता त्यावेळी नागरिकांचे हाल झाले होते. गरीब गरजू नागरिकांना या आयोगामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक अन्न मिळू शकेल असा दावा करत सामाजिक कार्यकर्त्या अलका कांबळे यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली होती. गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने या आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. मात्र त्याची पूर्तता झालेली नाही तसेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या तरतुदीनुसार राज्य अन्न आयोग निर्माण करणे बंधनकारक असून त्याच्या वितरणाबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे असणे आवश्यक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

चार आठवडय़ांत अहवाल द्या!

राज्य सरकारने अद्यापही फूड सेफ्टी कमिशनची अंमलबजावणी केली नसल्याचे निदर्शनास येताच न्यायालयाने शासकीय कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. तसेच सरकारला खडसावत येत्या चार आठवडय़ांत या आदेशांची पूर्तता करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले, चार आठवडय़ांत याची पूर्तता न झाल्यास मुख्य सचिवांविरोधात न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावू, अशी तंबीही खंडपीठाने यावेळी दिली.

आपली प्रतिक्रिया द्या