सरकारी रुग्णालये गॅसवर! चतुर्थ श्रेणी कामगारांचे काम बंद आंदोलन

11

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

सरकारी रुग्णालयांतील खासगीकरणाच्या विरोधात चतुर्थ श्रेणी कामगारांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राज्यातल्या 27 सरकारी रुग्णालयांतील सुमारे 70 ते 80 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱयांनी 11 ते 13 जून या काळात काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा दिला आहे. या संपात मुंबईतील जे. जे., जी.टी. व कामा रुग्णालयातील चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीही सहभागी होणार आहेत. या कर्मचाऱयांच्या संपामुळे रुग्णालयातील शस्त्रक्रियांपासून रुग्णसेवेवर परिणाम होण्याची भीती आहे.

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अखत्यारितील राज्यातल्या 27 सरकारी रुग्णालयांमधील चतुर्थ श्रेणी सेवांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात येत असल्याचा आरोप राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने केला आहे. वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाअंतर्गत मुंबईपासून राज्याच्या ग्रामीण भागात 27 रुग्णालये आहेत. त्यात वैद्यकीय महाविद्यालयासह दंत महाविद्यालयही आहे. या रुग्णालयांत सफाई कामगार, नाईक, लॉण्ड्री कर्मचारी अशा वेगवेगळय़ा खात्यातील चतुर्थ श्रेणी सेवांचे खासगीकरण करण्याचे काम सुरू आहे. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा खासगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात देण्यासाठी सरकारने विविध वृत्तपत्रांमध्ये ई-निविदांद्वारे जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत असे संघटनेच्या वतीने सांगण्यात आले.

तीन दिवस काम बंद
चतुर्थ श्रेणी कामगारांच्या या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने त्वरित चर्चा करावी, अन्यथा 11 ते 13 जून या काळात राज्यातल्या 27 रुग्णालयांतील सुमारे 70 ते 80 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी काम बंद आंदोलन पुकारतील. या आंदोलनामुळे रुग्णालयातील वैद्यकीय सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे, असा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

मुंबईतही खासगीकरण
रुग्णालयीन सेवा तत्काळ व तातडीच्या सेवेत मोडत असल्याने या सेवेचे आतापर्यंत खासगीकरण केले नाही, मात्र मुंबईतील जे. जे. रुग्णालय, जी. टी. व सेंट जॉर्ज रुग्णालयातही खासगीकरणाचा प्रयत्न सुरू आहे.

…तर आत्महत्येची वेळ येईल
या सेवांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या असून या सेवा खासगी कंत्राटदारांच्या ताब्यात गेल्या तर असंख्य चतुर्थ श्रेणी कामगारांचे भवितव्य संपुष्टात येणार आहे. सध्याच्या कर्मचाऱयांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळणार आहे तसेच वारसाहक्काच्या यादीमध्ये अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या उमेदवारांची व सरळसेवेची भरती होणार नाही. त्यांना शासकीय सेवेला मुकावे लागेल. शेतकऱयांवर ज्याप्रमाणे आत्महत्येची वेळ येते तशीच वेळ या कर्मचाऱयांवर येण्याची भीती आहे म्हणूनच खासगीकरण प्रक्रिया त्वरित थांबवून ई-निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची गरज संघटनेचे अध्यक्ष भाऊसाहेब पठाण यांनी व्यक्त केली.

आपली प्रतिक्रिया द्या