एमसीआयचे भवितव्य?

96

डॉ. रामदास अंबुलगेकर

भारतीय वैद्यक परिषद अर्थात इंडियन मेडिकल कौन्सिल ही संस्था गुंडाळून त्याजागी नवीन व्यवस्था निर्माण करण्याविषयी सध्या केंद्रीय पातळीवर मोठी चर्चा सुरू आहे. वैद्यक परिषदेचे भवितव्य नेमके काय असेल हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. अर्थात या अदलाबदलीने आरोग्य शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल काय? या प्रश्नाचा घेतलेला वेध…

गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात काही अतिशय अप्रिय अशा घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सर्वेसर्वा असलेल्या मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाला (भारतीय वैद्यक परिषदेला) एक नियामक संस्था म्हणून संपूर्ण अपयश आलेले आहे, असा निकर्ष काढत संसदीय समितीने मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाची पुनर्रचना करण्याची मागणी केली होती. वैद्यकीय क्षेत्रातील शिक्षण, व्यवसाय आणि नैतिकता याबाबतीत उच्च दर्जा राखणारी नवी यंत्रणा अस्तित्वात आणावी हा यामागील हेतू आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियामार्फत होत असलेल्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या नियोजनाची चिकित्सा करण्यासाठी केंद्र सरकारने एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. ज्याचे प्रमुख नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया होते आणि इतर दोन सदस्यांमध्ये नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत आणि पंतप्रधानांचे अतिरिक्त प्रधान सचिव पी.के.मिश्रा यांचा समावेश आहे. या समितीने देशभरातील वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रातील सर्वेसर्वा असलेली मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (एमसीआय) रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे. या समितीला असे दिसून आले की, एमसीआय ही हिंदुस्थानातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीब वस्त्या लक्षात घेऊन वैद्यकीय अभ्यासक्रम तयार करण्याबाबत आणि वैद्यकीय शिक्षण देणाऱया संस्थांवर देखरेख ठेवण्याबाबत अपयशी ठरली आहे. परिणामी वैद्यकीय शिक्षण व्यवस्था खासगी शिक्षण संस्थांच्या हाती गेली आहे.

मुळात भारतीय वैद्यक परिषद ही एक स्वायत्त संस्था आहे. ती केंद्र शासनाच्या अध्यादेशाने निर्माण करण्यात आलेली आहे. संपूर्ण देशभर वैद्यकीय शिक्षणात उच्च गुणवत्ता जोपासणे आणि त्याचे संवर्धन करणे ही या परिषदेची मुख्य जबाबदारी आहे. एमसीआयवर दहा सदस्यांची नियुक्ती केंद्रीय आरोग्यमंत्री करतात. प्रत्येक राज्य सरकारही यावर आपला एकेक प्रतिनिधी नियुक्त करते. तसेच प्रत्येक विद्यापीठातून एकेक (वैद्यकीय विद्याशाखेतील) प्रतिनिधी निवडून जातो. या सर्व सदस्यांमधून अध्यक्ष निवडला जातो. अशा प्रकारे तयार झालेली ही मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया वैद्यकीय शिक्षणाचा अभ्यासक्रम तयार करणे, विहित निकषांची पूर्तता करणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयांना मान्यता देणे आदी कार्य करते. वैद्यक परिषदेने ठरवून दिलेले निकष पूर्ण करेल त्याच संस्थेला वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याची परवानगी देणे आणि महाविद्यालयातील जागांना मंजुरी देणे आदी महत्त्वाची कार्ये त्यांच्याकडे असल्याने या संस्थेला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयाला मान्यता देताना संस्थेची जागा किती, संस्थेची इमारत, खाटांची संख्या, रुग्ण व वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर प्रमाण, पात्र तज्ञ शिक्षकवर्ग, असे अनेक निकष पूर्ण केले जातात का, हे या संस्थेने तपासायला हवे.

साधारणतः सात वर्षांपूर्वी भारतीय वैद्यक परिषदे (एमसीआय)च्या तत्कालीन अध्यक्षांना पंजाबातील एका वैद्यकीय महाविद्यालयास मान्यता देण्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाची अंमलबजावणी महासंचालनालयामार्फत चौकशी करण्यात आली. वैद्यकीय महाविद्यालयांना परवानगी देताना या अध्यक्षांनी हजारो कोटी रुपये आणि टनाने सोने गोळा केल्याच्या कथित आख्यायिकाही पुढे आल्या. परंतु कालांतराने पुरावे नसल्याच्या कारणावरून त्यांची सुटका झाली. एवढेच नव्हे तर केतन देसाई हे वर्ल्ड मेडिकल असोसिएशनचे अध्यक्षही झाले. मात्र हे प्रकरण घडले त्या काळात या विषयावर राज्यसभा आणि लोकसभेमध्ये अतिशय गहन चर्चा झाली. एमसीआय बरखास्त करण्याविषयी वटहुकूमही काढला गेला आणि त्याजागी नियामक मंडळाची नियुक्तीही करण्यात आली. या प्रकरणामुळे एमसीआयची मोठी नाचक्की झाली आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा टिकवण्याच्या बाबतीत एमसीआय अपयशी ठरली असल्याची भावना सार्वत्रिक झाली. त्याचाच एक भाग म्हणून आता उपरोक्त समितीने एमसीआय रद्द करण्याची शिफारस केलेली आहे.

मुळात आपल्या देशात शिक्षण आणि आरोग्य या दोन्ही अतिशय महत्त्वाच्या गोष्टी कायम दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर या दोन्ही गोष्टींची बाजारपेठ कशी होईल याच दृष्टीने धोरण राबवले गेले आहे. खरे तर अन्न, वस्त्र आणि निवारा यानंतर आरोग्य आणि शिक्षण याही मूलभूत गरजा आहेत. पण त्यांना मूलभूत गरजा मानून सरकार त्याचे उत्तरदायित्व घ्यायला तयार दिसत नाही. त्यामुळे आपल्या देशात आरोग्यसेवा या विषयाची अतिशय परवड झालेली दिसून येते. साधारणतः ६०० लोकांमागे एक डॉक्टर असावा असा सर्वमान्य निकष आहे. या निकषानुसार देशात साधारणतः २१ लाख डॉक्टर्स हवे. परंतु सेंट्रल ब्युरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजन्सच्या राष्ट्रीय आरोग्य अहवाल २०१५ नुसार आपल्या देशातील डॉक्टरांची संख्या ९ लाख ३८ हजार एवढी आहे. म्हणजे देश स्वतंत्र होऊन ७० वर्षे उलटल्यानंतरही केवळ ४४ टक्के डॉक्टर्स आपण उपलब्ध करू शकलो. जवळपास १२ लाख डॉक्टर्संची आजही कमतरता आहे. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनच्या अहवालानुसार विशेष क्षेत्रातील स्पेशलायझेशन केलेल्या डॉक्टरांची कमतरता ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. गंभीर विषय असा आहे की, वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत महाविद्यालयातून त्याच वाढीव प्रमाणात डॉक्टर्स तयार होत नसल्यामुळे ही कमतरता दिवसेंदिवस वाढतच जाणार आहे.

सरकार, आरोग्य मंत्रालय आणि एकूणच एमसीआयबाबत अतिशय गांभीर्याने विचार करणाऱ्यांना असे वाटते की, दरवर्षी डॉक्टर्स तयार होण्याचे सध्याचे जे प्रमाण आहे ते वाढले पाहिजे. उपलब्ध अहवालानुसार आपल्या देशात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या ४१२, दंत महाविद्यालयांची संख्या ३०५, एमडीएसची संख्या २२४, परिचारिका प्रशिक्षण संस्थांची संख्या २८६५, फार्मसी महाविद्यालयाची संख्या ७२३ एवढी आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या बाबतीत असाही विरोधाभास दिसून येतो की, देशभरातील ६४० जिह्यांपैकी केवळ १९३ जिह्यांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत आणि ४४७ जिल्हे वैद्यकीय महाविद्यालयापासून आजही वंचित आहेत. ४५ टक्के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत, तर ५५ टक्के खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. आज उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयांमधून दरवर्षी साधारणतः ३५ हजार डॉक्टर्स बाहेर पडतात. ही संख्या साधारणतः आणखी ६ ते १० हजाराने वाढावी म्हणून सरकारला देशभरातील विविध राज्यांमध्ये साधारणतः ५८ वैद्यकीय महाविद्यालये वाढवायची आहेत.

आणखी एक गंभीर विरोधाभास आपण लक्षात घेतला पाहिजे. तो म्हणजे ज्यांच्यासाठी हे आरोग्य शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करायची आहे त्या सर्वसामान्य जनतेच्या आरोग्यविषयक गरजा आणि उपलब्ध सुविधा यांच्यातील तफावत वाढतच चालली आहे. सरकारी वैद्यकीय उपचार व्यवस्थेच्या तुलनेत खासगी क्षेत्रातील वैद्यकीय उपचार व्यवस्था अधिकाधिक प्रबळ होत चालली आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाले त्यावेळी देशात फक्त ८ टक्के खासगी रुग्णालये होती. आज खासगी रुग्णालयांची संख्या ९५ टक्क्यांच्या वर गेली आहे. सरकारी रुग्णालय आणि उपचार व्यवस्था दिवसेंदिवस अतिशय तोकडी होत चालल्यामुळे शहरातील जवळपास ६८ टक्के जनतेला आणि ग्रामीण भागातील किमान ५८ टक्के जनतेला खासगी रुग्णालयाचे उपचार घेण्याशिवाय पर्याय उपलब्ध नसतो. हाती पुरेसा पैसा नसताना खासगी रुग्णालयात जावे लागत असल्यामुळे दवाखान्यात जाऊन कफल्लक होणाऱयांची, दरवर्षी गरीब होणाऱयांची संख्या जवळपास ३.९ कोटी एवढी आहे. शहर आणि ग्रामीण वैद्यकीय व्यवस्थेचा विचार करता असे दिसून येते की, शहरात एकाशेजारी एक हॉस्पिटल असले तरी ग्रामीण भागात मात्र सरासरी २५ किमी अंतरावर एक दवाखाना असे प्रमाण आहे. एकूण ७ लाख खाटांची क्षमता असलेल्या २० हजार सरकारी रुग्णालयांपैकी १७ हजार रुग्णालये ग्रामीण भागात असली तरी तेथील खाटांची संख्या मात्र १ लाख ८३ हजार एवढीच आहे. शहरातील सरकारी रुग्णालयांची संख्या ३४९० एवढी असली तरी या रुग्णालयांतील खाटांची संख्या तब्बल ४ लाख ९२ हजार १७७ एवढी आहे. सरकारी रुग्णालयांच्या संख्येवरून शहर आणि ग्रामीण भागातील विषमता आपल्याला लक्षात येईल. ग्रामीण भागात डॉक्टरांची कमतरता ८२ टक्के एवढी आहे. विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातच रोगराईचे आणि साथीच्या आजारांचे प्रमाण जास्त असते.

आज एमसीआय रद्द करण्याबाबत होणाऱ्या शिफारशींमुळे खळबळ निर्माण होत असली तरी एमसीआय ही केंद्र सरकारचे आरोग्यविषयक धोरण राबवून घेणारी संस्था असल्यामुळे तिला अंमलबजावणी करून घेण्याच्या बाबतीत मुळातच काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे देशातील आरोग्य आणि आरोग्य शिक्षणाच्या बाबतीतील परिस्थिती सुधारायची असेल तर आरोग्य मंत्रालय, उच्च शिक्षण मंत्रालय आणि एकूणच केंद्र सरकार म्हणून काही धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे ठरणार आहे. माझ्या मते आरोग्य शिक्षण आणि आरोग्यसेवा यांच्यातील ही विषमता दूर करणारी यंत्रणा उभी करणे आवश्यक आहे. एक एमसीआय रद्द होऊन त्या जागी नवी व्यवस्था येईल. भ्रष्टाचार होणे हा व्यक्तिगत प्रवृत्तीचा भाग आहे. परंतु आरोग्य व्यवस्था आणि आरोग्य शिक्षणाची व्यवस्था सुदृढ करायची असल्यास कोट्यवधी रुपये देणगीचा खेळ खेळणारी अतिशय महागडी झालेली शिक्षण पद्धती आणि शिक्षणोत्तर प्रचंड खर्चाची रुग्णालय उभारण्याची व्यवस्था हे ताण कमी करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे म्हणजे सामान्य वैद्यकीय विद्यार्थ्याच्या अंगावर काटाच येईल, अशी झालेली व्यवस्था बदलण्यासाठी आरोग्य ही बाजारपेठ नसून मूलभूत सेवा आहे, अशा धोरणाने आरोग्य क्षेत्रात सरकारला मोठी अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही.

(लेखक भारतीय वैद्यक परिषदेचे माजी सदस्य आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या