गोरक्षकांना आवरा! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यांना आदेश

6


सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

गोरक्षणाच्या नावाखाली देशात वाढत चाललेल्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी प्रत्येक जिल्हय़ात उच्चपदस्थ पोलीस अधिकाऱयाची नोडल ऑफिसर म्हणून नेमणूक करण्यात यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज सर्व राज्यांच्या सरकारांना दिले.

गोरक्षणाच्या नावाखालील हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्यांच्या सरकारांना देण्यात यावेत अशी मागणी करणारी याचिका महात्मा गांधी यांचे नातू तुषार गांधी यांनी दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अधिपत्याखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. त्या खंडपीठात न्यायमूर्ती अमिताव रॉय आणि न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांचाही समावेश आहे.

गोरक्षकांचा हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्यांनी केलेल्या उपाययोजना आणि केलेल्या कारवाईचा अहवाल मुख्य सचिवांनी न्यायालयाला सादर करावा, असे आदेश खंडपीठाने दिले.

राज्यांतील महामार्ग गोरक्षक संघटनांच्या कारवायांपासून सुरक्षित करण्यात यावेत. त्यासाठी मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक यांनी एकत्र बसून पावले उचलावीत असे न्यायालयाने सुचवले आहे.

कलम 256 वर केंद्राचे म्हणणे काय?

गोरक्षकांचा हिंसाचार हा राज्यांच्या अखत्यारीतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न आहे असे सांगून केंद्र सरकारला जबाबदारी झटकता येणार नाही. राज्य सरकारांना कारवाईचे निर्देश देणे हे राज्यघटनेतील कलम 256 नुसार केंद्राला बंधनकारक आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांच्या वकील इंदिरा जयसिंग यांनी केला. त्यावरून कलम 256च्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने आपले म्हणणे मांडावे असे खंडपीठाने सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या