सहकारी बँकांच्या नियमनासाठी आरबीआयला पूर्ण अधिकार द्या!

242

पंजाब- महाराष्ट्र बँकेच्या ठेवीदारांना भेडसावत असलेल्या समस्यांच्या पार्श्वभूमीवर सर्व नागरी सहकारी बँकांचे नियमन करण्यासाठी आरबीआयला पूर्ण अधिकार मिळावेत, अशी मागणी रिझर्व्ह बँकेच्या मध्यवर्ती संचालक मंडळाचे सदस्य सतीश मराठे यांनी केली आहे.

सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी व्हिजन डॉक्युमेंट्स आणि रोड मॅप तयार करण्यासाठी समिती गठीत करावी असे सतीश मराठे यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात सुचवले आहे. समितीत आरबीआय, अर्थ मंत्रालय, कृषी मंत्रालय आणि कमीत कमी दोन कोऑपरेटर असावेत, असे त्यांनी सांगितले आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याशी झालेल्या भेटीतही मराठे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. सर्व शेडय़ुल आणि नॉन शेडय़ुल बँका अनुक्रमे स्टेट को- ऑप ऍक्ट किंवा मल्टि स्टेट कॉ- ऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्टखाली असल्या तरी त्यांना आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली आणण्यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन ऍक्टमध्ये तरतूद करावी, असे मराठे यांनी पत्रात लिहिले आहे. फक्त मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव्ह सोसायटीमधील तरतूद पुरेशी नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी शुक्रवारी सहकारी बँकांच्या प्रभावी नियमनासाठी कायदा असावा असे म्हटले आहे.

ठेवीदारांच्या आणि सहकारी बँकांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी वेगळ्या पद्धतीने उपाय शोधले पाहिजेत. पंजाब अँड महाराष्ट्र बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी आरबीआय, वित्त मंत्रालय आणि महाराष्ट्र पोलिसांच्या गुन्हे शाखेने त्वरित पावले उचलली.
– सतीश मराठे, सदस्य – रिझर्व्ह बँक मध्यवर्ती संचालक मंडळ

 

आपली प्रतिक्रिया द्या