दोन आठवडे वकिलांना लोकल प्रवासाची मुभा द्या! हायकोर्टाचे रेल्वे व राज्य सरकारला आदेश

498

लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी सातत्याने मागणी करणाऱ्या वकिलांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. कोर्टात प्रत्यक्ष उपस्थित राहता यावे यासाठी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने प्रायोगिक तत्वावर वकिलांना लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्याचे आदेश राज्य सरकार तसेच रेल्वे प्रशासनाला दिले. त्यामुळे 18 सप्टेंबरपासून 8 ऑक्टोबरपर्यंत वकिलांना लोकलने प्रवास करता येणार असून हायकोर्ट रजिस्ट्रारकडे तशी नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

 लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच लोकलने प्रवास करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. वकिलांचाही अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्यांमध्ये समावेश करावा व त्यांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा द्यावी अशी मागणी करत हायकोर्टात ऍड. उदय वारुंजीकर क ऍड. श्याम देवानी यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.

प्रवास प्रमाणपत्राचा गैरवापर केल्यास कारवाई

जे वकील सुनावणीसाठी हायकोर्टात हजर राहणार आहेत त्यांनी त्याबाबत हायकोर्ट रजिस्ट्रारला तसे कळवाके. रजिस्ट्रार त्यासंदर्भात वकिलांना प्रमाणपत्र देईल व या प्रमाणपत्राच्या आधारे वकीलाला संबंधित दिवसाकरिता रेल्वेचे तिकीट अथवा पास दिले जाईल; परंतु या प्रमाणपत्राचा दुरुपयोग झाल्यास बार कौन्सिलला संबंधित वकीलाकर कारवाई करण्यास सांगितले जाईल असे हायकोर्टांने सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या