पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) आणि इतर अनेक संलग्न संघटनांवर दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग असल्याच्या आरोपावरून पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. या बंदीनंतर सरकार आता पीएफआय आणि त्याच्याशी संबंधित इतर संस्थांवर केंद्र सरकारने डिजिटल स्ट्राइक केला आहे. केंद्राने या संस्थांच्या वेबसाइट्स आणि सोशल मीडिया अकाऊंट ब्लॉक करण्याचा आदेश जारी केला आहे. PFI सारख्या संस्थांना त्यांच्या उपक्रमांची प्रसिद्धी करता येऊ नये म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
PFI ची अधिकृत वेबसाइट, Twitter, Facebook, Instagram अकाउंट, YouTube चॅनल आणि इतर सर्व ऑनलाइन गोष्टींवर बंदी घालण्यात आली आहे. पीएफआय व्यतिरिक्त, रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (आरआयएफ), कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआय), अखिल भारतीय इमाम परिषद (एआयआयसी), नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन (एनसीएचआरओ), नॅशनल वुमन फ्रंट, ज्युनियर फ्रंट, एम्पॉवर इंडिया फाउंडेशन आणि रिहॅब फाउंडेशन (केरळ) यांवर देखील कायमची बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच त्यांनी पोस्ट केलेला मजकूर देखील काढून टाकला जात आहे.
