नागालँडमध्ये भयंकर परिस्थिती, केंद्राकडून 6 महिन्यांसाठी ‘असुरक्षित क्षेत्र’ घोषित

3611

केंद्र सरकारने ईशान्यकडील नागालँड राज्याशी निगडित मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने नागालँडला पुढील 6 महिन्यांसाठी ‘अशांत क्षेत्र’ (असुरक्षित क्षेत्र) म्हणून घोषित केले आहे. डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत नागालँडसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी याबाबत संबंधित अधिसूचना जारी केली आहे. सरकारने असे म्हटले आहे की नागालँडमधील परिस्थिती इतकी चिंताजनक आणि धोकादायक आहे की सैन्य दलाची मदत आवश्यक आहे.

गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, “परिस्थिती लक्षात घेता, सशस्त्र सेना (विशेष शक्ती) अधिनियम, 1958 (एएफएसपीए) च्या कलम तीन द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचा उपयोग करताना, केंद्र सरकारने 30 जून, 2010 पासून सहा महिन्यांपर्यंत संपूर्ण राज्य हा ‘अशांत क्षेत्र’ (असुरक्षित क्षेत्र) म्हणून गणले जाईल.

महत्त्वाचे म्हणजे नागालँड हे असे राज्य आहे जेथे जवळपास 6 दशकांपासून एएफएसपीए कायदा अस्तित्वात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत 3 ऑगस्ट 2015 रोजी नागा शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. केंद्र सरकारने नागा फुटीरतावादी संघटना एनएससीएन (आयएम) शी शांतता करार केला होता. पीएम मोदी यांनी या घटनेचा ऐतिहासिक क्षण असा उल्लेख केला होता.

नागालँडमध्ये बर्‍याच काळापासून फुटीरतावादी चळवळ चालू आहे आणि हे आंदोलन बर्‍याच गटात विभागले आहे. एनएससीएन (आय-एम) यांनीही स्वतंत्र ध्वज आणि राज्यघटनेची मागणी केली होती जी केंद्र सरकारने फेटाळली होती. अद्याप या समस्येचे निराकरण झाले नाही आणि सद्य परिस्थिती लक्षात घेता केंद्र सरकारने 6 महिन्यांपासून नागालँडला अशांत क्षेत्र (असुरक्षित क्षेत्र) म्हणून घोषित केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या