सरकारी अधिकारी आक्रमक ‘काम बंद’ आंदोलनाचा इशारा

शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांची 100 टक्के उपस्थिती अनिवार्य केल्याच्या किरोधात आज संपूर्ण राज्यातील सरकारी अधिकाऱ्यांनी निषेध दिन पाळला. सध्याच्या कोरोनाच्या काळात अधिकाऱ्यांची उपस्थिती 30 ते 50 टक्क्यांपर्यंत करण्याची मागणी अधिकाऱ्यांनी केली आहे. अन्यथा काम बंद आंदोलन पुकारण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने दिले आहे. अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवण्याची मागणी महासंघाचे संस्थापक व मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

आरोग्य विभागाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गंभीर आजाराने ग्रस्त, मधुमेही, अपंग तरेच गरोदर महिला व पन्नास वर्षांपेक्षा अधिक वयाचे अधिकारी यांच्या कार्यालयातील प्रत्यक्ष उपस्थितीबाबतचे निर्बंध शिथिल करण्याची मागणी केली आहे.

सध्याच्या अपुऱ्या वाहतूक व्यवस्थेत लांबच्या अंतरावरून कार्यालयात येणे कठीण होत आहे. प्रवासात संसर्गाचा धोका असल्याने स्वत: कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या दृष्टीने धोक्याचे व जिकिरीचे झाले आहे. अशा परिस्थितीत कार्यालयातील अधिकारी कोविड योध्यांप्रमाणेच काम करीत आहेत. त्यामुळे कोविडमुळे मृत्यू झाल्यास सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. कार्यालयात उपस्थित राहून कोरोनाचा संसर्ग झाल्यास उपचारांसाठी विशेष रजा देण्याची मागणी महासंघाने केली आहे. शासकीय कार्यालयांमध्ये येणाऱ्या वाहनांचे निर्जंतुकीकरण, प्रत्येक व्यक्तीचे थर्मल स्क्रिनिंग, मास्कचा वापर, लिफ्ट व प्रत्येक कार्यालयाचे निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या