रिअल इस्टेट मालमत्तेवरील भांडवली लाभ कराच्या संदर्भात करदात्यांना 20 टक्के ते 12.5 टक्के कर दर निवडण्याचा पर्याय देऊन त्यांना दिलासा देण्याचा प्रस्ताव मंगळवारी सरकारने सादर केला.
लोकसभेच्या सदस्यांना वितरीत केलेल्या वित्त विधेयक, 2024 मधील प्रस्तावित दुरुस्तीनुसार, 23 जुलै 2024 पूर्वी घरे विकत घेणाऱ्या व्यक्तीला किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाला, 12.5 टक्के नवीन योजनेअंतर्गत इंडेक्सेशनशिवाय आणि 20 टक्के दराच्या जुन्या योजनेअंतर्गत त्याच्या करांची गणना करून या दोघांपैकी जो कमी असेल तो कर भरता येऊ शकेल.
