अनेक कर्ज बुडवणाऱ्यांची संपत्ती बँक जप्त करून त्याची विक्री करण्यात येते. त्यातून बँका आपल्या कर्जाची वसूली करतात. त्याचप्रमाणे आता सरकार देशातील शत्रू संपत्तीची विक्री करणार आहे. या संपत्तीचे मूळ मालक परदेशात स्थायिक झाले असतात. तसेच त्यांनी त्या देशाचे नागरिकत्व घेतले असते. याचे काही नियम ठरलेले आहे. त्या नियमानुसार देशातील सुमारे 12,611 शत्रू संपत्ती आहेत. त्यांची विक्री होणार असून ही संपत्ती एक लाख कोटींच्या घरात आहे. शत्रू संपत्तीची विक्री करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने नुकतीच सुरू केली असून त्यापैकी सर्वाधिक मालमत्ता उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांची किंवा फर्म-कंपन्यांची मालमत्ता शत्रूसंपत्ती म्हणून जाहीर करण्यात आली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने 10 सप्टेंबर 1959रोजी पहिला अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर 18 डिसेंबर 1971रोजी दुसरा आदेश जारी करण्यात आला. शत्रू देशात राहणाऱ्या व्यक्तींची मालमत्ता किंवा संपत्ती म्हणजे शत्रू मालमत्ता/संपत्ती या अर्थाने या सर्व मालमत्तांचा केंद्र सरकारकडून लिलाव करण्यात येतो.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी यासंदर्भातली प्रक्रिया सुरू केली होती. यामधे देश सोडून पाकिस्तान किंवा चीनमध्ये स्थायिक झालेल्या नागरिकांच्या मालमत्तांचा समावेश करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार देशात तब्बल 12 हजार 611 शत्रू संपत्ती आहेत. याची अंदाजे किंमत 1 लाख कोटी रुपये आहे. या मालमत्ता सध्या कस्टोडियन एनेमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडियाच्या (CEPI) ताब्यात आहेत.
केंद्रानं दिलेल्या माहितीनुसार देशात सर्वाधिक शत्रू संपत्ती उत्तर प्रदेशमध्ये आहेत. उत्तर प्रदेशात एकूण 6 हजार 255 अर्थात एकूण मालमत्तांच्या 50 टक्क्यांहून अधिक मालमत्ता आहेत. त्यापाठोपाठ पश्चिम बंगालमध्ये 4 हजार 088 मालमत्ता आहेत. दिल्लीत 659 तर गोव्यात 295 शत्रू मालमत्ता आहेत. महाराष्ट्रातील शत्रू मालमत्तांचा आकडा 208 इतका आहे. महाराष्ट्रापाठोपाठ तेलंगणा (158), गुजरात (151), त्रिपुरा (105), बिहार (94), मध्य प्रदेश (94) छत्तीसगड (78) आणि हरयाणा (71) या राज्यांचा क्रमांक लागतो.
केंद्र सरकारने यासंदर्भातल्या नियमावलीमध्ये बदल केले असून अशा मालमत्तांच्या विक्रीसाठी जिल्हा न्यायदंडाधिकारी किंवा उपायुक्तांच्या संमतीने प्रक्रिया सुरू करता येईल. मालमत्तेचं मूल्य 1 कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्या मालमत्तेची जबाबदारी असणाऱ्या व्यक्तीला खरेदीसाठी प्राधान्य दिले जाईल. त्यांनी खरेदीसाठी असमर्थता दर्शवली, तर नियमित प्रक्रियेनुसार खुल्या बाजाराच मालमत्ता विक्री केली जाईल. मालमत्ता एक कोटींपेक्षा जास्त आणि 100 कोटींपेक्षा कमी असेल, तर त्याचा लिलाव CEPI किवा केंद्र सरकारकडून केला जाईल. आत्तापर्यंत केंद्र सरकारने अशा प्रकारच्या जंगम मालमत्तांच्या लिलावातून 3 हजार 400 कोटींची कमाई केली आहे.
