बेकायदे बंगले जमीनदोस्त करण्यासाठी सरकारकडून निधीच मिळत नाही

16

सामना ऑनलाईन । मुंबई

अलिबाग किनाऱ्यावरील बेकायदा बंगल्यांविरोधात कारवाईसाठी सरकारकडून निधीच उपलब्ध होत नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. याबाबतची कबुली जिल्हाधिकाऱयांनी शुक्रवारी हायकोर्टात दिली. न्यायालयाने गेल्या सुनावणीवेळी बेकायदा बंगले जमीनदोस्त करण्यासंदर्भात सरकारला निधी पुरवण्याबाबत सूचना केल्या होत्या, पण हा निधी उपलब्ध होत नसल्याने अलिबाग किनाऱयावरील कारवाई थंडावली आहे.

बॉलीकूडमधील सिनेस्टार तसेच मुंबईतील बडय़ा व्यापाऱयांनी अलिबाग किनारी जमीन विकत घेऊन बेकायदा बंगले उभारले आहेत. फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी याच्याही बंगल्याचा त्यामध्ये समावेश असून सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून वर्सोली, सासवणे, कोलगाव, डोकवडे या गावांमध्ये सुमारे 160 बेकायदा बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. बेकायदा बांधकामांविरोधात सुरेंद्र धावले यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली असून या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी रायगड जिल्हाधिकाऱयांच्या वतीने बाजू मांडताना वकिलांनी कोर्टाला सांगितले की, 58 पैकी केवळ 5 बंगल्यावर कारवाई जिल्हाधिकाऱयांनी केली असून इतर बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सरकारकडून आणखी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. त्यावेळी याबाबतचा सविस्तर अहवाल कोर्टात सादर करा असे बजावत न्यायालयाने सुनावणी 14 जानेवारीपर्यंत तहकूब केली.

नीरव मोदीच्या बंगल्यावरील कारवाईसंदर्भात ‘ईडी’ची याचिका

सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून फरारी हिरे व्यापारी नीरव मोदी यानेही अलिबाग किनाऱयावर बेकायदा बंगला उभारला आहे. सध्या अंमलबजावणी संचालनालया (ईडी)च्या ताब्यात हा बंगला असल्यामुळे त्याच्यावर कारवाई करता आलेली नाही. या बंगल्यावर कारवाईसाठी अंमलबजावणी संचलनालयाने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या