भूमिपुत्रांना नोकरीत आरक्षण, शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती; राज्यपालांचा वादा

528

राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी व आर्थिक शिस्त आणण्यासाठी वचनबद्ध राहणार असल्याचे स्पष्ट करीत शेतकर्‍यांना पीक कर्जमुक्त व चिंतामुक्त करण्यासाठी सरकार आवश्यक ती कार्यवाही करेल, अशी ग्वाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी दिली. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील 865 गावांतील मराठी भाषिक जनतेच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असेही राज्यपाल यांनी स्पष्ट केले.

विधान मंडळाच्या संयुक्त सभागृहात राज्यपालांचे रविवारी मराठीत अभिभाषण झाले. यावेळी विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक- निंबाळकर, विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्री, विधान मंडळ सदस्य उपस्थित होते. राज्य शासनाची सध्याची आर्थिक स्थिती दर्शविणारा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल जनतेसमोर मांडणार असल्याचे सांगत शासन राज्यातील जनतेला स्वच्छ, पारदर्शक आणि निर्णयाभिमुख प्रशासन देईल, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली. ते म्हणाले, राज्यात ऑक्टोबर व नोव्हेंबरमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे 34 जिह्यांतील 349 तालुक्यांतील पिकांचे नुकसान झाले. नुकसानग्रस्त शेतक्यांना तत्काळ सहाय्य देण्यासाठी शासन वचनबद्ध आहे. ग्रामीण पत क्षेत्राची दुरवस्था दूर करण्याची गरज आपल्या अभिभाषणादरम्यान व्यक्त केली. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्याच्या दृष्टीने, मराठवाडा, विदर्भातील दुष्काळग्रस्त भागामध्ये शाश्वत पाणीपुरवठा यंत्रणा उभारण्याच्या दृष्टीने शासन उपाययोजना हाती घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.

खासगी क्षेत्रातील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांसाठी 80 टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचे सांगून राज्यपाल म्हणाले की, राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया ही सुरू करण्यात येणार आहे. महिलांना समान संधी आणि त्यांची सुरक्षितता याला शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य राहणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल कुटुंबातील मुलींना महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षण मोफत देण्याचा शासनाचा आटोकाट प्रयत्न राहील, असेही त्यांनी सांगितले.

आपली प्रतिक्रिया द्या